'Import duty'

Palm Oil Import Duty Cut: खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाने के उद्देश्य से कच्चे पाम तेल पर लगने वाला आयात शुल्क की मानक दर को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है. अन्य पाम तेलों पर यह 37.5 प्रतिशत होगी. यह निर्णय 30 सितंबर तक जारी रहेगा.

केंद्र सरकार ने किसी दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त पांच महीने की एक बच्ची की दवाइयों पर छह करोड़ रुपये का आयात शुल्क एवं जीएसटी माफ कर दिया है. भाजपा नेता देवेंद्र फड़णवीस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. मुंबई की एक उपनगरीय अस्पताल में भर्ती तीरा कामत ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी’ (Spinal Muscular Atrophy) से ग्रस्त है जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और उनका मांसपेशियों की गतिविधि पर नियंत्रण नहीं रहता. 

चीन भारत के सोलर एनर्जी सेक्टर में अपनी कंपनियों द्वारा बेहद सस्ते दामों पर उपकरणों और अन्य सामान की डंपिंग करवा रहा है ताकि सरकार का 'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम कमज़ोर हो जाए. पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री आरके सिंह ने यह बात NDTV से कही है. अब पावर मिनिस्टर ने वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल्स, जिसका सबसे ज्यादा आयात चीन से होता है, पर एक अगस्त से बेसिक कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई जाए. अब चीन से इस सेक्टर में कोई भी उपकरण या सामान आयात करने से पहले मंत्रालय की मंज़ूरी लेना भी अनिवार्य होगा.

आम-बजट से उम्मीदों के बारे में खाद्य तेल उद्योग का कहना है कि सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी पैदा करने वाले किसानों और घरेलू तेल प्रसंस्करण इकाइयों के हित में खाद्य तेलों पर आयात पर शुल्क बढ़ा कर उचित स्तर पर रखा जाना चाहिये.

सरकार ने बुधवार को जेट ईंधन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर सहित कुल 19 वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है. यह वृद्धि मध्यरात्रि से प्रभावी होगी. गैर आवश्यक वस्तुओं का निर्यात घटाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि बीते वित्त वर्ष में इन उत्पादों का कुल आयात बिल 86,000 करोड़ रुपये रहा था. जिन अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया गया हैं उनमें वॉशिंग मशीन, स्पीकर, रेडियल कार टायर, आभूषण उत्पाद, किचन और टेबलवेयर, कुछ प्लास्टिक का सामान तथा सूटकेस शामिल हैं.

शुरुआत अमेरिका ने की थी, चीनी सामान पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया, फिर यूरोपियन यूनियन और भारत भी इसकी जद में आए और अब भारत ने कई अमेरिकी सामानों पर ड्यूटी बढ़ा दी है. व्यापार समझौतों के इस दौर में ये नए व्यापार युद्ध की शुरुआत है.

सरकार ने पांच उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 100% तक कर दिया. इसमें गेहूं , साबुत बादाम , साबुत अखरोट शामिल हैं. इनका आयात मुख्य तौर पर अमेरिका और अन्य विकसित देशों से होता है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी कर इस संबंध में सूचना दी. 

एल्यूमीनियम और इस्पात पर आयात शुल्क लगाने के मुद्दे पर भारत ने अमेरिका को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की विवाद निपटान प्रणाली में घसीटा है. भारत ने कहा है कि इन उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने के अमेरिका के फैसले से उसका निर्यात प्रभावित होगा. अमेरिका का यह कदम वैश्विक व्यापार नियमों के अनुपालन के तहत नहीं है.

बढ़ी हुई कस्टम ड्यूटी का असर मुख्य तौर पर विदेश में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे उत्पादों पर पड़ेगा। इस कदम को उठाने के पीछे मंशा है कि 'देसी' स्मार्टफो की बिक्री बढ़े और लोग देश में निर्मित भारतीय स्मार्टफोन खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हों। बता दें कि देश के भीतर निर्मित स्मार्टफोन इस शुल्क के दायरे में नहीं आएंगे और उनकी कीमतें अपेक्षाकृत कम रहेंगी।

अब जबकि किसानों ने रबी गेहूं की बुवाई शुरू कर दी है, तो सरकार किसानों को अधिक रकबे में गेहूं को उगाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से मूल्य के संदर्भ में सकारात्मक संदेश देना चाहती है.