'Human resource development'

विदेशों में पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों को अब अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अलग-अलग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा. सरकार इसके लिए नया ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर रही है.

शिक्षा परिसरों में आत्महत्या की बढ़ती संख्या से चिंतित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मानसिक तनाव से निपटने में छात्रों की मदद करने के लिए वेलनेस सेंटर स्थापित करेंगे और नए छात्रों के लिए गैर शैक्षिक परिचय कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. इस संबंध में आईआईटी परिषद की एक बैठक में फैसला लिया गया.

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने उच्चतर शिक्षा को सुदृढ़ बनाने लिए 17 महत्वपूर्ण सुविधाओं एवं योजनाओं का शुभारंभ किया जिसमें जम्मू कश्मीर में एक क्लस्टर विश्वविद्यालय, केरल में श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा सुविधा और झारखंड के घाटशिला कालेज में भाषा प्रयोगशाला की स्थापना शामिल है.

आने वाले समय में भारतीय प्रबंधन संस्थानों यानी की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) को पूरी स्वायत्तता मिल जाएगी. शिक्षा में रिसर्च और नए प्रयोगों पर जोर रहेगा. केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में इसी तरह के कई बदलाव नजर आएंगे. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को मुंबई में इसके संकेत दिए.

स्कूली बच्चों को दोपहर में मिलने वाले भोजन के लिए अब आधार नंबर बताना जरूरी होगा. सरकार ने मिड डे मील स्कीम के लिए आधार जरूरी कर दिया है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि 30 जून तक मिड डे मील के फायदे के लिए आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा. अगर किसी बच्चे का आधार नंबर नहीं है तो उसके अभिभावक को आधार रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखानी होगी ताकि पता चल सके कि आधार नंबर के लिए आवेदन किया गया है.

बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक स्कूल बसों में अब जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और गति नियंत्रक होंगे. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई एक बस दुर्घटना के मद्देनजर इन दिशानिर्देशों को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निर्देशों पर जारी किया गया है.

केंद्र ने भूमि की कमी के मद्देनजर नये केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए भूमि जरूरत के नियमों में आज बदलाव कर दिया. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से घोषित नये नियमों के तहत कोई भी केंद्रीय विद्यालय अब 2.5 एकड़ भूमि पर स्थापित हो सकता है जबकि मेट्रो शहर में भूमि की वर्तमान जरूरत चार एकड़ है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की वर्तमान की 10 एकड़ भूमि जरूरत और शहरी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में आठ एकड़ भूमि जरूरत को घटाकर पांच एकड़ कर दिया गया है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी गई जिसके तहत आईआईएम अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे. इन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है.

केंद्र बीच में स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों को मुक्त विद्यालय व्यवस्था के जरिये कम-से-कम माध्यमिक शिक्षा पूरी करने को लेकर प्रेरित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने की योजना पर विचार कर रहा है.

सीबीएसई के सभी छात्रों के लिए साल 2018 से 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होने वाली है. इसकी संचालन इकाई ने इस बारे में एक प्रस्ताव को मंगलवार को 'आमराय से मंजूरी' दे दी.