'Hrd ministry'

फाइनल ईयर एग्जाम (Final Year Exam 2020) कैंसिल करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है. छात्र यूजीसी (UGC) से एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) से भी एग्जाम रद्द करने की मांग की जा चुकी है. सोशल मीडिया पर कोरोनावायरस के दौर में एग्जाम को सुसाइड बताकर कैंपेन भी चलाया जा चुका है. अब इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से भी फाइनल ईयर के एग्जाम रद्द कराने की मुहिम शुरू की गई है. 

कोविड-19 संक्रमण के दौरान छात्र-छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को ‘‘मनोदर्पण’’ कार्यक्रम की शुरूआत की. इसमें ऐसे कई रचनात्मक कार्य एवं सुझाव हैं जिससे विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बाहर निकलने में मदद मिलेगी. इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि पूरी दुनिया कोविड-19 की एक विकट परिस्थिति से गुजर रही है. ऐसे में स्वाभाविक है कि दबाव और तनाव मनुष्य को प्रभावित करें. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने कहा कि अकादमिक वर्ष 2019-20 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) द्वारा किए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आकलन में जामिया के प्रदर्शन को ‘‘शानदार'' पाया गया. मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि जामिया ने समग्र आकलन में 95.23 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने इस शानदार प्रदर्शन का श्रेय अच्छी गुणवत्ता के अध्यापन एवं प्रासंगिक अनुसंधान को दिया. उन्होंने उम्मीद जताई कि विश्वविद्यालय आगामी वर्षों में अपने प्रदर्शन में और सुधार करेगा.

कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के चलते  मार्च  के महीने से देशभर  के तमाम स्कूल और कॉलेज बंद हैं. कोरोनावायरस से पनपे हालात हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होते जा रहे हैं. ऐसे में स्कूलों को दोबारा से खोलना शिक्षा मंत्रालय  (Union Education Ministry) के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्टूडेंट्स के माता-पिता की प्रतिक्रियाएं लेने के लिए कहा है कि वे अगस्त, सितंबर या अक्टूबर कब से स्कूलों को फिर से खोले जाने पर सहमत हैं.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि 450 से अधिक विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अंतिम वर्ष की परीक्षा (Final Year Exams 2020) ली है अथवा लेने की योजना बना रहे हैं. उच्च शिक्षा नियमाक की ओर यह बात ऐसे समय में कही गई है जब कई राज्यों द्वारा कोविड-19 (Covid-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने का विरोध करने की बात सामने आई है. आयोग ने विश्वविद्यालयों से परीक्षा आयोजित करने को लेकर स्थिति की रिपोर्ट मांगी है. 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन संचालित की जा रही कक्षाओं की समयसीमा निर्धारित करने से निजी स्कूलों की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि उन्हें “स्क्रीन के सामने अच्छे समय” और “स्क्रीन के सामने बुरे समय” के बीच संतुलन बनाने की समस्या से जूझना पड़ रहा है. इसके साथ ही स्कूल उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम की चिंताओं को भी दूर करने में जुटे हैं. मंत्रालय द्वारा ये दिशानिर्देश अभिभावकों द्वारा चिंता जताये जाने के बाद तय किए हैं. दरअसल कोविड-19 के कारण चार महीने से अधिक समय से स्कूल बंद हैं और कुछ स्कूल नियमित कक्षाओं की भांति ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं. 

कोविड-19 महामारी के कारण छह राज्यों ने अपने विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने को लेकर आपत्ति जताई है, हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है और विश्वसनीयता व रोजगार अवसरों के लिहाज से छात्रों का शैक्षणिक मूल्यांकन अहम है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पिछले हफ्ते अपने संशोधित दिशा-निर्देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया था कि अंतिम वर्ष की परीक्षा जुलाई 2020 के बजाए सितंबर 2020 में आयोजित की जाएगी.

इस पत्र में केजरीवाल ने आईआईटी और एनएलयू का उदाहरण देते हुए दलील दी है कि इन प्रमुख संस्थानों ने अपने छात्रों को आखिरी सेमिस्टर में प्राप्त अंकों को आधार पर डिग्री दे दी है. तो अन्य सभी यूनिर्सिटी ऐसा क्यों नहीं कर सकती है. केजरीवाल ने कहा है कि दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने अपने छात्रों को कोरोनासंकट के चलते आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर डिग्री दे दी है. 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से उच्च शिक्षा नियामकों को भेजे गए सर्कुलर में कहा गया है कि सभी शिक्षकों, शोधकर्ताओं और नॉन टीचिंग स्टाफ को 31 जुलाई तक घर से काम करने की अनुमति देनी चाहिए. गृह मंत्रालय के अनलॉक-2 के दिशानिर्देश का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC),ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE), नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाले अन्य सभी ऑर्गेनाइजेशन को निर्देश दिया है कि कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. 

देश के सबसे अहम एंट्रेंस एग्जाम नीट (NEET) और जेईई मेन (JEE Main) एग्जाम के बारे में आज कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है. दरअसल, सीबीएसई (CBSE) और आईसीएसई (ICSE) बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं कैंसिल होने के बाद  NEET और JEE Main एग्ज़ाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स HRD मंत्री से परीक्षाओं पर अंतिम फैसला जल्द से जल्द सुनाने की मांग कर रहे थे, तो वहीं, कुछ स्टूडेंट्स कोरोनावायरस के चलते बिगड़े हालातों में NEET और JEE Main एग्जाम को स्थगित करने की भी मांग कर रहे थे. इन सबके बाद बीते दिन मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हालात की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया. इस पैनल में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के डीजी समेत अन्य विशेषज्ञ शामिल किए गए. एनटीए से कहा गया है कि हालात की समीक्षा करके आज (3 जून) तक अपनी रिपोर्ट जमा कराएं.