'Hearing'

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अंतरिम जमानत (Interim bail) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सात मई को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट चुनाव के चलते उनकी अतंरिम जमानत पर विचार करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कहा कि, अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए. हमे अंतरिम जमानत देने या न देने पर अभी फैसला करना है.

न्यायमूर्ति खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें दोबारा मतपत्रों से चुनाव कराने की प्रकिया पुन: अपनाने का अनुरोध करने वाली याचिका भी शामिल है.

Arvind kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री को पिछले महीने ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था और ईडी द्वारा अपनी हिरासत में एक सप्ताह से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया था.  

उच्च न्यायालय द्वारा धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद ही ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था.

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील ने कहा कि यह तय करने की जरूरत है कि क्या मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ रहा है. कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी.

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जुड़ी याचिकाएं सुनवाई के लिए नहीं ले सकी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि यह विषय से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अगले मंगलवार को विचार करेगी.

जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की सफाई की मशीन बरामद होने के मामले में रामपुर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

Chief Minister Arvind Kejriwal: केजरीवला को कथित शराब नीति घोटाला मामले में पिछले महीने ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 15 अप्रैल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया है.

Arvind Kejriwal: प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी. ED का कहना है कि केजरीवाल का आचरण असहयोगात्मक रहा है और वह गोलमोल जवाब दे रहे हैं.

ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक अप्रैल को सुनवाई करेगा जिसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है.