'VVPAT electronic voting machines'

शीर्ष अदालत ने कहा, ''चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट ले जाने वाले कंटेनरों को पोलिंग एजेंटों और उम्मीदवारों की उपस्थिति में सील किया जाना चाहिए, और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा. कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को मतगणना के परिणाम के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के इंजीनियर सत्यापित करेंगे.''

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने एकजुट होकर हमला किया है और बैलट पेपर की वापसी की मांग की है.

आगामी लोकसभा चुनाव में 50 फीसदी परिणामों का मिलान वीवीपैट से करने की विपक्ष की मांग पूरी होना शायद संभाव नहीं होगा. पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने कहा है कि निर्वाचन आयोग संभवत: परिणामों की घोषणा करने से पहले वीवीपैट से मिलान करने की स्थिति में नहीं है.

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री ऐलान करें, उद्घाटन करें, लेकिन देश का पैसा विपक्ष को गाली देने के लिए नहीं है. पीएम की वाणी कड़वी है, दुर्भावना से भरी है. प्रधानमंत्री को पिछले पांच साल के काम पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए.

महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा उपचुनाव में सोमवार रात को मतदान समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र में एक चुनाव अधिकारी ने प्रोटोकाल तोड़कर गोपनीय वीवीपैट (वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) ईवीएम मशीनों को अपनी निजी कार से मंगलवार सुबह स्ट्रॉन्गरूम पहुंचाया.मामला सामने आने के बाद आदेश दे दिए गए हैं.

साल 2000 तक बिहार में हर चुनाव बैलेट पेपर से हुए, लेकिन हर चुनाव में जीत का मुख्य आधार सामाजिक समीकरण ही रहे. हालांकि, यह भी सच है कि उम्मीदवार अपनी जीत के लिए बैलेट पेपर को लूटने के प्रयास करते रहे. हालात ऐसे थे कि अगर पार्टी सता में होती तो प्रशासन का साथ मिलता, लेकिन विपक्ष में रहने पर गोलीबारी, चुनाव में अथाह खर्चे आदि करना एक नियमित अनिवार्य प्रक्रिया थी, जिसे नजर अंदाज करना चुनाव से पहले घुटने टेकने के समान था. इसलिए मतदान के दिन हिंसा, गोली चलना, बम विस्फोट एक आम बात थी. शायद ही कोई एक ऐसा चुनाव हो जब लोकतंत्र के नाम पर बूथ लूटने में बीस लोगों से कम जाने गयी हो. 

इन दिनों पूरे देश में एक बार फिर से EVM पर बहस शुरू हो गई है. खासकर कांग्रेस महाधिवेशन के बाद जिसमें फिर से बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने की मांग की गई है. कई क्षेत्रिय दलों ने यह मांग पहले से कर रखी है. लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से ये बहस बेमानी है. क्योंकि बिहार, जहां बैलेट और बुलेट का संघर्ष जगव्यापी रहा है, वहां ईवीएम से गरीब और वंचित समाज के लोग ज्यादा निर्भिक होकर मतदान करते हैं. बिहार हो या उतर प्रदेश या कोई अन्य राज्य, अभी चुनाव में जीत-हार आपके सामाजिक समीकरण , चुनाव अभियान के नेतृत्व और आपके संगठन की शक्ति तय करते हैं. लेकिन पिछले क़रीब तीन दशक के बिहार चुनाव परिणामों पर नजर दौड़ाएंगे तो यह दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो जाएगा. 

गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से जुड़े संदेहों को दूर करने का प्रयास किया.

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने बुधवार को कहा कि निर्वाचन आयोग को सितंबर 2018 तक 40 लाख वीवीपैट मशीनें व ईवीएम मिलेंगी. इनका इस्तेमाल 2019 के आम चुनावों में होगा. वीवीपैट (वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जुड़ी होती हैं, जिसमें एक मतदाता द्वारा मतदान करने पर उम्मीदवार का नाम व जिस पार्टी के पक्ष में उसने वोट डाला है उसके चुनाव चिन्ह की पर्ची आती है.

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर चुनाव आयोग की दलीलों पर संतुष्टी प्रकट की है. कोर्ट को संतुष्ट करने के बाद आयोग ने अगले आम चुनावों में पेपर वाली मशीनों के इस्तेमाल की बात कही है