'UP Hate Speech'

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में हेट स्पीच देने का आरोप लगा था.

नफरती भाषण (Hate Speech) के मामले में दोषी पाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. उन्हें हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सपा नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश के विधायक के रूप में अयोग्य करार दिया गया है. यूपी विधानसभा के अध्यक्ष ने आजम खान की सीट खाली घोषित कर दी. आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से विधायक थे.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि उनपर हेट स्पीच देने का मुकदमा नहीं चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई है.

व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी समाज का बहुत नुकसान कर रही है, यह बात यूपी पुलिस (UP Police) मान रही है. इसी के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया (Social Media) पर हेट स्पीच (Hate Speech) करने वाले नफरतियों को खोज रही है. ये नफरती कौन हैं और पुलिस इन पर क्या कार्रवाई कर रही है? एनडीटीवी ने गाजियाबाद और नोएडा में इसका जायजा लिया.

यूपी के सीतापुर में महंत द्वारा दी गई एक हेट स्पीच का वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.वायरल वीडियो में सीतापुर जिले में एक मस्जिद के बाहर सभा को संबोधित करते हुए यह महंत कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं के अपहरण और रेप की धमकी देते हुए दिखा था .

महंत बजरंग मुनि दास की सारी बातें ऐसी हैं कि हमें सुनाने की इच्छा तक नहीं हो रही. वैसे आल्ट न्यूज़ के मोहम्मद ज़ुबेर के ट्विटर हैंडल पर सुना तो पूरा सुना भी नहीं गया. यह व्यक्ति जिस भाषा का इस्तमाल कर रहा है उसे सिर्फ वही लोग सुन सकते हैं जो ऐसे लोगों को चुपचाप फैमिली और हाउसिंग सोसायटी के व्हाट्स एप ग्रुप में फार्वर्ड करते हैं और समर्थन करते हैं.

Sitapur Hate Speech: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सीतापुर में महंत द्वारा दी गई हेट स्पीच (Sitapur Hate Speech) मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस को पत्र लिखा है और आरोपी को पकड़ने की मांग की है.

Sitapur Hate Speech: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में महंत द्वारा दी गई एक हेट स्पीच का वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो पर आक्रोश प्रकट कर रहे हैं. लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए अब पुलिस ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है.

यह पूछने पर कि क्‍या नेताओं को इस तरह के ऐलान के खिलाफ बोलकर जनता को आश्‍वस्‍त नहीं करना चाहिए, मौर्य ने कहा, 'हमें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, हम 'सबका साथ, सबका विकास' में विश्‍वास करते हैं. धार्मिक नेताओं को अपनी बात को अभिव्‍यक्‍त करने का अधिकार है. '

साल 2007 में गोरखपुर के दंगों में भड़काऊ भाषण के मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं. योगी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी.