'RM Lodha'

हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या मामले तथा पुलिस मुठभेड़ में आरोपियों के मारे जाने का हवाला देते हुए देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा ने मंगलवार को कहा कि देश नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने में जूझ रहा है और इस तरह के अपराध समाज में व्याप्त ‘गहरी दुर्भावना’ को दर्शाते हैं.

साथ ही अधिकारी ने कहा, 'जब आरएम लोढ़ा ने बीपी सिंह की ओर से ईमेल हैक के बारे में भेजा गया मेल पढ़ा तो उन्होंने बताया कि उनके साथ ठगी हो गई है. और हैकर ने एक लाख रुपए ठग लिए हैं. जस्टिस बीपी सिंह के सुझाव पर आरएम लोढ़ा ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज करवाई. हमने आईपीसी की कई धाराओं के साथ केस दर्ज किया है इसमें आईटी एक्ट भी शामिल है. हैकर की पहचान के लिए जांच जारी हैं.'

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul) ने भी सवाल उठाए थे. जस्टिस कौल ने सीजेआई रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) को खत लिखा है. खत में कहा गया है कि वरिष्ठता के क्रम में आगे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग पर जस्टिस खन्ना को वरियता देना ठीक नहीं. कॉलेजियम के इस फैसले से गलत संदेश जाएगा.

क्या आप सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो कुछ चल रहा है, उसे बारीकी से देख रहे हैं? जो भी ख़बरें छप रही हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार करने वाली हैं. कांग्रेस राज के समय न्यायपालिका में हस्तक्षेप की दुहाई देकर मौजूदा सरकार अपने हस्तक्षेप पर पर्दा डाल रही है. यह सरकार इसलिए नहीं है कि कांग्रेस के गुनाहों को दोहराती रहे. क्या जजों की नियुक्ति के मामले में मोदी सरकार ने कोई अलग नैतिक पैमाना कायम किया है? सुप्रीम कोर्ट के चार मुख्य न्यायाधीशों और चार पूर्व जजों ने जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर चिन्ता जताई है. ये सभी जज कांग्रेस के महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज भी कर चुके हैं. इनका सवाल है कि चीफ जस्टिस मिश्रा ने कॉलेजियम के प्रस्ताव को ठुकराने की अनुमति सरकार को कैसे दे दी है?

सर्वोच्च अदालत ने 30 जनवरी को पूर्व नियंत्रक एंव लेखापरिक्षक विनोद राय की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया था जो बीसीसीआई के कामकाज पर नजर रखेगी साथ ही यह देखेगी की बोर्ड लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करे.

कमेटी ने कहा कि पर्यवेक्षक के रूप में जीके पिल्लई बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ऑडिटरों की नियुक्ति का महत्वपूर्ण काम करेंगे, जिनमें भविष्य में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मीडिया अधिकारों के कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल हैं.

उच्चतम न्यायालय से नियुक्त न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा पैनल के करीबी सूत्र ने कहा कि बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के का हठी रवैया इंग्लैंड की पूरी सीरीज को खतरे में डाल रहा है.

बीसीसीआई और लोढा समिति के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और बोर्ड ने शनिवार को हुई बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा सुझाये गए कुछ सुधारों पर अपना विरोध जारी रखने का फैसला किया है.

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोढा पैनल और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई दिनों से तनातनी चल रही है. लोढा पैनल की कई सिफ़ारिशों को बीसीसीआई ने मान लिया है लेकिन कुछ सिफ़ारिशें मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसे लेकर कोर्ट काफी गुस्से में नज़र आ रहा है.

BCCI में सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट BCCI पर और सख्त हो गया है. कोर्ट ने बीसीसीआई से साफ कहा है कि लोढ़ा कमेटी के सुधार लागू करने ही होंगे. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो राज्य सुधारों को लागू न करें उनका पैसा रोक दिया जाए.