India | Reported by: भाषा |मंगलवार सितम्बर 13, 2022 06:15 AM IST उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह उस व्यक्ति को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करे, जिसे दिसंबर 1976 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने जासूसी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. इसके परिणामस्वरूप 1980 में उस व्यक्ति ने अपनी नौकरी खो दी थी.