'PM Modi US visa'

PM नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा के दौरान दोनों मुल्कों में रक्षा, अंतरिक्ष व व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की खातिर कई प्रमुख उपलब्धियां हासिल की गईं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की तीन दिनों की राजकीय यात्रा पर हैं. गुरुवार को पीएम मोदी के दौरे का दूसरा दिन हैं. आज भारत और अमेरिका के बीच कई अहम समझौते हुए. भारत-अमेरिका ने 2024 के लिए संयुक्त अंतरिक्ष यात्री मिशन (Astronaut Mission) की घोषणा की है. वहीं, अब भारतीय लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में ही बनेंगे. इसके अलावा अमेरिका अपने H1B वीजा प्रॉसेसिंग में भी बदलाव करने वाला है.

मामले के जानकार सूत्र का कहना था कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय जल्द ही, यानी गुरुवार को ही घोषणा कर सकता है कि एच1बी वीसा के आधार पर अमेरिका में मौजूद कुछ भारतीय और अन्य विदेशी कामगार अब तक अनिवार्य विदेश यात्रा किए बिना ही अमेरिका में वीसा का नवीनीकरण कर सकेंगे.

वीजा मिलने में हो रही देरी के मुद्दे पर अमेरिकी विदेश विभाग के आधिकारिक प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत में जितना संभव हो सके, उन वीज़ा श्रेणियों सहित जो द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हैं, यह हमारी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है.

भारतीयों के लिए अमेरिकी वीजा के लिए प्रतीक्षा का समय कम करना "10 वीं या 11 वीं प्राथमिकता" नहीं है, बल्कि "नंबर एक प्राथमिकता" है. यह बात भारत में अमेरिकी के नए राजदूत एरिक गार्सेटी ने आज NDTV से कही. गार्सेटी ने ऐसे समय कार्यभार संभाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भी इस साल के अंत में दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने की उम्मीद है.

अमेरिका ने 2005 में पीएम मोदी को वीजा नहीं दिया था, इन आरोपों पर कि उनकी सरकार ने 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया. 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नरेंद्र मोदी को अमेरिका से वीजा मिला था.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, अफगानिस्तान में मौजूदा हालातों को देखते हुए वीजा प्रावधानों की समीक्षा की गई है. इलेक्ट्रानिक वीजा की नई श्रेणी बनाई गई है, यह भारत में प्रवेश के वीजा आवेदनों का तेजी से निपटारा करेगा. 

यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ ही दिनों में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत दौरे पर आ रहे हैं. यूएस ने भारत से कहा है कि वह उन देशों के लिए H-1B वर्क वीजा की सीमा तय करने पर विचार कर रहा है जो विदेशी कंपनियों को लोकल स्तर पर डाटा स्टोर करने के लिए दबाव डालते हैं.

प्रधानमंत्री की यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब भारतीय उद्योग जगत अमेरिका में एच-1बी वीज़ा अंकुशों को लेकर चिंतित है. ऐसे में सीईओ की बैठक में वीज़ा का मुद्दा उठने की उम्मीद है. इसके अलावा प्रधानमंत्री 'मेक इन इंडिया' पर काफी ध्यान दे रहे हैं, सो, बैठक के दौरान भारत में रोज़गार सृजन का मुद्दा भी एजेंडा में होगा.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मैरी हर्फ ने कहा, लंबे समय से चली आ रही हमारी वीजा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री का स्वागत है कि वह वीजा के लिए आवेदन करें और अन्य आवेदनकर्ताओं की तरह उसकी समीक्षा किए जाने का इंतजार करें।