'Kisan Andolan news in hindi'

CBSE Board Exam 2024: राजधानी दिल्ली में पूरे एक महीने के लिए धारा 144 लागू है, क्योंकि बॉडरों पर किसान बैठे हैं. आज किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है, वहीं आज सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं. गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर और गाजीपुर फ्लाईओवर पर लंबा जाम लगा है, ऐसे में बच्चे कैसे परीक्षा...

मेरठ की सात सीटों में से 4 और मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से चार शामिल हैं. बीजेपी को मुरादाबाद की सभी छह सीटों, रामपुर और संभल, दोनों जिलों की चार में से तीन सीटों पर भी हार का सामना करना पड़ा.

बैठक से पहले किसान नेता डॉ सतनाम सिंह ने कहा कि अभी  एमएसपी (MSP) की गारंटी के मुद्दे पर कोई आश्वासन नहीं मिला है.आज हम कमेटी के लिए पांच नाम तय कर देंगे.

तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की केंद्र की घोषणा के बावजूद किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाला कानून नहीं बनाती तथा मंत्री अजय कुमार मिश्रा ''टेनी'' को बर्खास्त नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

हरियाणा-दिल्ली की सीमा पर किसानों के धरना स्थल पर एक व्यक्ति का बिना हाथ-पैर के मिले शव की गुत्थी उलझती ही जा रही है. बेरहमी से की गई इस हत्या में शक की सुई निहंगों की तरफ जाती दिखाई दे रही है. मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. देर शाम आरोपी निहंग दल के एक सदस्य ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए आत्मसमर्पण कर दिया.

Bharat Bandh: केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया है.

दलहन औऱ तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी के पीछे वजह इनकी देश में कम उत्पादन और बढ़ती मांग को माना जा रहा है. सरसों तेल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं. विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जाती रही है कि एक और खाद्य तेलों के दाम ऊंचाई पर हैं, लेकिन तिलहन का एमएसपी नहीं बढ़ाया जा रहा है. 

कैबिनेट ने वस्त्र (Textile) उद्योग के लिए  प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव ( PLI)  यानी उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी दिखा दी है.इस क्षेत्र के 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10600 करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया जाए. 

हरियाणा महापंचायत (Haryana Mahapanchayat) में असफल बातचीत के चलते किसानों ने प्रदेश के कई हिस्सों में धरना दे दिया है, जिसमें से मुख्य धरना करनाल में लघु सचिवालय (mini-secretariat) में दिया गया है।

किसानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस की आलोचना की गई और विरोध में कई स्थानों पर सड़कों को जाम किया गया.