'Indian Citizenship'

CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.

सीआरएस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका में रहने वाले भारत में जन्मे लगभग 42 प्रतिशत विदेशी नागरिक वर्तमान में अमेरिकी नागरिक बनने के लिए अयोग्य हैं.

कई लोग दाइबाई को नागरिकता मिलने का जश्न मना रहे हैं, वहीं कुछ भारतीय एक्स यूजर्स सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका को नागरिकता देने की इस प्रक्रिया में इतना समय क्‍यों लगा.

दिल्ली में शनिवार को NDTV 'इंडियन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड्स समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि, "नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) सताए गए लोगों के लिए राहत है. भारत सदियों से सताए गए लोगों का स्थान रहा है. मीडिया को अपनी भूमिका निभानी होगी. मीडिया एक पंजीकृत, मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं हो सकता है." साथ ही उन्‍होंने कहा कि, ''मीडिया को सत्ता का दलाल नहीं बनना चाहिए. उसे जवाबदेह होना होगा.'' 

केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया. CAA से पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. यह कदम सरकार द्वारा सीएए 2019 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद आया है.

गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.

नागरिकता संशोधन क़ानून 2019 तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए रास्ता खोलता है, जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है.

अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आम तौर पर कम से कम 5 वर्षों के लिए वैध स्थायी निवासी (एलपीआर) होना शामिल है. वहीं USCIS की रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य स्पेशल नेचुरलाइजेशन प्रावधान भी हैं. अगर पति-पत्नी अमेरिकी हैं या आर्मी सर्विस अप्लाई करने वाला कोई सैन्य सेवा में शामिल रहा है तो ऐसे लोगों को कुछ रियायतें भी मिलती हैं.

केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार चुनिंदा जिलाधिकारियों को दिया है.