'Governer speech'

‘आप’ ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि संबंधित प्राधिकारियों से दो चुनावी कार्यक्रमों की अनुमति मांगने वाले उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया और जवाब में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया.

Interim Budget 2024: वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया. इसके तहत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोमवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 19 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का भूमिपूजन और लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने एक जनसभा (PM Narendra Modi Gwalior Rally) को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार (BJP Government) की उपलब्धियां गिनाईं और पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. पीएम ने कहा, "आज दुनिया को भारत में अपना भविष्य दिखता है. लेकिन जो लोग जिन्हें कुर्सी के सिवाय कुछ नहीं दिखता. उन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है.

एलन मस्क (Elon Musk) ने कनाडा सरकार के उस आदेश के मद्देनजर ये टिप्पणी की है जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस (Online Streaming Services) के रेगुलेटरी कंट्रोल के लिए सरकार के साथ औपचारिक रूप से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. 

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम चाहते हैं कि निर्देशों का सही सही पालन हो. निर्देशों का पालन न होने की सूरत में याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं.  हम पूरे भारत में हो रही चीजों पर निगाह नहीं रख सकते."

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार के ख़िलाफ विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गुरुवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि दुनियाभर में आर्थिक संकट मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भारत इस समय सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है. प्रमुख विपक्ष दल कांग्रेस पर जन कल्याणकारी योजनाएं घोषित करने और उन्हें लागू कर अधर में छोड़ देने का आरोप लगाते हुए वित्तमंत्री ने दावा किया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद सभी योजनाओं को वास्तविक रूप में लागू करने के नियम से काम किया गया.

Hate Speech Case: सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि हेट स्पीच राष्ट्र के ताने-बाने को प्रभावित करने वाला एक गंभीर अपराध है. ये  हमारे गणतंत्र के दिल और लोगों की गरिमा को प्रभावित करता है.

केंद्र सरकार की ओर से ASG केएम नटराज ने कहा, " हेट स्पीच गंभीर अपराध है और इसे कोई रंग नहीं दिया जा सकता. जहां तक केबल और टीवी का मामला है, एक संतुलित तंत्र होना चाहिए. IPC के तहत तंत्र हैं. हम CrPC के लिए व्यापक तंत्र पर विचार कर रहे है.

CJI ने कहा, "भारतीय संविधान को लोगों के लिए नहीं बनाया गया था, जैसा कि वे थे, बल्कि उन्हें कैसा होना चाहिए, इसके लिए बनाया गया था."

CJI ने कहा, "एक अदालत को इस पर संज्ञान लेने के लिए हमें तथ्यात्मक पृष्ठभूमि की आवश्यकता है. हमें मामलों के कुछ नमूने चाहिए. अन्यथा यह एक यादृच्छिक याचिका है." याचिकाकर्ता ने तब कहा था कि वह नफरत भरे भाषणों के उदाहरणों का हवाला देते हुए एक हलफनामा दाखिल करेगा और क्या अपराध दर्ज नहीं किए गए थे. बेंच ने सहमति जताते हुए मामले की सुनवाई 1 नवंबर के लिए स्थगित कर दी.