'Delhi JNU violence'

पुलिस उपाध्यक्ष (दक्षिण पश्चिम) मनोज सी ने कहा, ‘‘शुक्रवार सुबह यह देखा गया कि जेएनयू के निकटवर्ती इलाकों और सड़क पर कुछ झंडे और बैनर लगाए गए हैं. इन्हें जब्त कर लिया गया और दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2007 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है.’’

रविवार को दायर आरोपपत्र में शरजील इमाम और खालिद पर UAPA, IPC, हथियार कानून और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि आरोपियों इमाम, खालिद और फैजान खान के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है. अदालत ने UAPA की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों), धारा 16 (आतंकवादी कानून), धारा 17 (आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना), धारा 18 (साजिश) के तहत आरोपों का संज्ञान लिया.

न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद जब वीडियो कांफ्रेंस के जरिये खालिद को अदालत के समक्ष पेश किया गया तो उसने सीधे अदालत के सामने अपनी बात रखी. अदालत ने तिहाड़ जेल के सहायक अधीक्षक को तब माइक नहीं खोलने पर फटकार लगाई जब खालिद ने उनसे कहा कि वह न्यायाधीश से बात करना चाहता है.

उन्होंने लिखा: "पुलिस ने हाईकोर्ट में स्वीकार किया कि नेताओं के भड़काऊ भाषणों के खिलाफ एफआरआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन क्या यह सही समय नहीं है कि जेएनयू में घुसने वाले नकाबपोश गुंडों को गिरफ्तार किया जाए. मुझे आश्चर्य होता है कि इन मामलों में उनकी क्षमता कुंद क्यों हो जाती है."

उत्तरपूर्वी दिल्ली में मंगलवार को नए सिरे से हिंसा भड़क गई जिसमें मृतक संख्या बढ़कर 18 हो गई है.

वॉयरल वीडियो, हमलावरों की हथियार लिए तस्वीरों और हमले की योजना बनाने के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप के तमाम स्क्रीन शाट्स बताते हैं कि भाजपा के छात्र संगठन ABVP ने सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया था.

हमले में 34 विद्यार्थियों और शिक्षकों के ज़ख्मी हो जाने के समय कैम्पस के मेन गेट का CCTV फुटेज मांगने वाली RTI अर्ज़ियों के दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) द्वारा दिए गए जवाब एक दूसरे से कतई उलट हैं.

जेएनयूएसयू अध्यक्ष आइशी घोष ने फेसबुक पर लिखा, "JNU में हमला हुए 14 दिन बीत गए हैं. कोई गिरफ्तारी नहीं हुई. लेकिन हां, देखिए क्या हो रहा है. आज विश्वविद्यालय के एक छात्र को फिर ABVP से जुड़े छात्रों ने पीटा. वे उसे मारने के लिए नर्मदा छात्रवास के उसके कमरे में घुस गए."

दिल्ली हाईकोर्ट ने JNU के चीफ सेक्युरिटी ऑफिसर और रजिस्ट्रार को कहा कि जो सबूत दिल्ली की पुलिस चाहती है उन्हें मुहैया कराए. JNU के तीन प्रोफेसर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 5 जनवरी को JNU में हिंसा के दौरान का डेटा संरक्षित करने की मांग की है.

दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक 46 लोगों को नोटिस दिया है. इनमें से 36 लोग यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट के ग्रुप के सदस्य हैं. पांच जनवरी की हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर उपल्बध वीडियो की भी जांच कर जा रही है. इन वीडियो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक, गूगल और व्हाट्सएप को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने यह जवाब तीन प्रोफेसरों की याचिका पर मांगा है.