'Cash for Query Case'

लोकपाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है और छह महीने में रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है.

अनंत देहाद्राई ने अक्टूबर में लोकसभा आचार समिति के सामने महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra Cash For Query Case) के खिलाफ सभी सबूत रखे थे. एक हलफनामे के मुताबिक,दर्शन हीरानंदानी ने आरोप लगाया था कि तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा ने सांसद रहते हुए अपना लोकसभा लॉगइन और पासवर्ड उनके साथ शेयर किया था,

Cash for Query Case: संसद में घूस लेकर सवाल पूछने के आरोप साबित होने के बाद 8 दिसंबर 2023 को महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी. इसके बाद उनको दो बार सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया था.

Mahua Moitra Case: महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को मंगलवार को संपदा निदेशालय ने एक और नोटिस जारी कर तुरंत सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया.यह बंगाला उन्हें बतौर सांसद आवंटित किया गया था.

महुआ मोइत्रा को ‘पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने’ के मामले में शुक्रवार को ‘अनैतिक एवं अशोभनीय आचरण’ के लिए लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया.

चिदंबरम ने महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को लोकसभा से निष्कासित करने की तुलना हाल ही में भारत में आयोजित हुए क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंकाई क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज (Angelo Mathews) के टाइम-आउट होने से की है.

एथिक्स कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कैश फॉर क्वेरी मामले और महुआ के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की कानूनी जांच कराने की सिफारिश की है. सवाल ये है कि सांसदी जाने के बाद क्या अब महुआ मोइत्रा को जेल होगी? आइए जानते हैं कैश फॉर क्वेरी में अब आगे क्या हो सकता है और महुआ के पास क्या हैं विकल्प:-

अपराजिता ने कहा कि महुआ मोइत्रा का संसद लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसी ने 47 बार उपयोग किया. उन्‍होंने इसका उपयोग नहीं किया, लेकिन किसी को इसका उपयोग करने के लिए दिया. सवाल दुबई, अमेरिका, बेंगलुरु और दिल्ली से अपलोड किए गए थे.

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भरी लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. 7 दिसंबर को लोकसभा की प्रिविलेज कमिटी (विशेषाधिकार समिति) ने दानिश अली और रमेश बिधूड़ी को बारी-बारी से बुलाया और दोनों के बयान दर्ज किए.

Mahua Moitra Expulsion: बिरला ने कहा कि इस सदन की उच्च विशिष्टता बनाये रखना और संवर्द्धित करना इस सदन के सदस्य के रूप में सभी का सामूहिक और सर्वोच्च दायित्व है.