'Bhartiya kisan sangh'

भारतीय किसान संघ का ये प्रदर्शन कई मांगों को लेकर है. जैसे कि सभी कृषि उपज को GST मुक्त किया जाए और पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में खेती की बढ़ी हुई लागत के अनुपात में बढ़ोतरी की जाए.

RSS से सम्बद्ध 'भारतीय किसान संघ' (Bhartiya Kisan Sangh) ने उपज का लाभकारी मूल्य देने की मांग को लेकर अल्टीमेटम के बावजूद केन्द्र की भाजपा सरकार (BJP Government) द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिये जाने के विरोध में धरना देने का निर्णय लिया है. 

गौरतलब है कि हजारों किसान, जिनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली सीमा के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर तीन महीने से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं, जो कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) के ऑल इंडिया ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी दिनेश कुलकर्णी ने एनडीटीवी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा समिति के गठन के फैसले का हम स्वागत करते हैं. लेकिन हमारा मानना है कि यह समिति पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करती है. इसमें दक्षिण भारत, पूर्वी भारत समेत उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है. 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ ने कहा है कि देश में किसानों को एमएसपी रेट किसानों से एमएसपी रेट पर अनाज की खरीद सुनिश्चित की जाए. इसके लिए एक नया कानून बनना चाहिए. दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलनकारियों की मुख्या मांगों में MSP की लीगल गारंटी की मांग शामिल है. भारतीय किसान संघ के ऑल इंडिया सेक्रेटरी मोहिनी मिश्रा ने NDTV से कहा कि देश की किसी भी मंडी में किसानो को MSP रेट नहीं मिल रहा है. MSP की गारंटी किसानों को देने के लिए देश में एक नया कानून बनना चाहिए.

आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने मध्यप्रदेश सरकार को गौ-मूत्र 5 रुपये प्रति लीटर खरीदने का प्रस्ताव दिया है और दूध की कीमत 42 रुपये प्रति लीटर लगाई है. सूत्रों की मानें तो सरकार ने प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है.

महाराष्‍ट्र और मध्‍य प्रदेश में किसानों के प्रदर्शन के बाद आरएसएस से संबद्ध भारतीय किसान संघ ने राजस्‍थान सरकार के कथित रूप से किसानों की समस्‍याओं का समाधान करने में विफल रहने के कारण तीन दिन के राज्‍यव्‍यापी विरोध-प्रदर्शन का निर्णय किया है.

भारतीय किसान संघ (बीकेएस) के राष्ट्रीय सचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि किसान केंद्र सरकार की प्राथमिकता में नहीं हैं। उन्होंने मांग की कि उन्हें फसलों और कृषि उत्पादों के अधिक मूल्य मिलने चाहिए.

सिंहस्थ कुंभ में बीजेपी प्रमुख अमित शाह के सामाजिक समरस्ता स्नान पर अब सवाल उठने लगे हैं। यह सवाल किसी और ने नहीं खुद आरएसएस एक वरिष्ठ नेता ने उठाया है।