'Backward Classes Commission'

राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा, "जिस वक्त इस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, तब नरेंद्र मोदी न विधायक थे और न मुख्यमंत्री. उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी."

स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है. रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे. सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा.

आम चुनावों से पहले राज्य के 30 फीसदी मराठाओं को लुभाने के लिए महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है. इन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 16 फीसदी आरक्षण देने का बिल आज महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. यह मौजूदा 52 फीसदी आरक्षण से अलग होगा यानी राज्य में अब आरक्षण बढ़ कर 68 फीसदी हो जाएगा.

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सदन में यह बिल पेश किया था. विधानसभा ने एकमत के साथ बिल को पास कर दिया गया है. अब इस बिल को राज्य के उच्च सदन विधान परिषद में भेजा जाएगा. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बिल में मराठा समुदाय को रोजगार और शिक्षा के लिए 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव है. बता दें, हालही में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को मंजूरी दी थी. मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक पिछड़े समाज के तौर पर यह आरक्षण दिया गया है.

महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर मराठा समाज की लड़ाई नतीजे पर पहुंचने वाली है. महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को मंज़ूरी दे दी है. सोमवार को शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने गुरुवार को दो तिहाई से अधिक बहुमत के साथ सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी. सदन ने राज्यसभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को निरस्त करते हुए वैकल्पिक संशोधन तथा और संशोधनों के साथ ‘संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017’ पारित कर दिया.

कैबिनेट ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में 15 नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. पिछड़ा जाति आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर कैबिनेट ने ये फैसला किया है.

रणनीतिक रूप से महत्‍वपूर्ण यूपी विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार अन्‍य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) में रोजगार संकट के बीच इस दिशा में सकारात्‍मक पहल करने जा रही है. यानी इसके लिए नीतिगत स्‍तर पर तैयारी हो रही है.