'7th pay commission'
- 224 न्यूज़ रिजल्ट्स India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |सोमवार अक्टूबर 9, 2017 09:42 PM IST सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद यह कदम उठाया गया है. आधिकारिक आदेश के अनुसार एसपीजी अधिकारियों को प्रति वर्ष ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान 27,800 रुपये और नॉन-ऑपरेशनल कार्यों के दौरान 21,225 रुपये बतौर वर्दी भत्ता मिलेंगे.
India | Written by: राजीव मिश्र |मंगलवार सितम्बर 5, 2017 09:29 PM IST अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर बताई जा रही है. कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा हल करना चाहती है. कहा जा रहा है कि वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने पर विचार कर रही है. फिलहाल न्यूनतम वेतनमान 18000 रुपये प्रतिमाह है जिसे कर्मचारी बढ़ाकर 25000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं.
India | Written by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार अगस्त 30, 2017 10:15 AM IST ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की. नवीन पटनायक ने संवाददाताओं से कहा "मेरी सरकार ने 7 वें वेतन आयोग के परीक्षण के लिए गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने का फैसला किया है."
India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार अगस्त 25, 2017 12:25 AM IST राज्य सरकार की लिक्विडिटी हालत खराब होने के बावजूद ओडिशा सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी.
India | इंडो-एशियन न्यूज़ सर्विस |शनिवार जुलाई 8, 2017 09:16 AM IST केंद्र सरकार ने भत्तों पर दी गई 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है, जिसे लागू करने पर कुल 30,748.23 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. मंत्रालय ने यहां एक बयान में कहा, "संबंधित मंत्रालयों को अब यह सलाह दी गई है कि वे अपने मंत्रालय से संबंधित भत्तों पर अपने आदेश को तत्काल जारी करें, ताकि भत्तों की संशोधित दरों को सरकारी कर्मचारियों के चालू माह के वेतन बिलों में समाहित किया जा सके."
India | भाषा |शुक्रवार जुलाई 7, 2017 09:00 PM IST वित्त मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के तहत संशोधित भत्तों का भुगतान चालू जुलाई महीने से किया जाए. इस कदम से 48 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.
Bhopal | भाषा |सोमवार जुलाई 3, 2017 11:00 PM IST मध्य प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है. इससे राज्य सरकार के 6.50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.
Business | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार जून 28, 2017 11:14 PM IST केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मकान का किराया भत्ता एक्स, वाई, जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और आठ प्रतिशत भुगतान किया जाएगा.
India | Written by: श्रीराम शर्मा |बुधवार जून 28, 2017 09:41 PM IST प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर केंद्रीय कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों को कुछ सुधार के साथ मंजूरी दे दी है.
India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Written by: राजीव मिश्र, Edited by: संदीप कुमार |बुधवार जून 28, 2017 11:59 PM IST बता दें कि सातवें वेतन आयोग से जुड़े अलाउंस (7th Pay Commission Allowances) के मुद्दे पर कर्मचारियों को सरकार से अब फैसले का इंतजार था. लिहाजा, आज की कैबिनेट बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा पर सरकारी कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे.
और पढ़ें »
'7th pay commission' - 32 वीडियो रिजल्ट्स
और देखें »7th pay commission वीडियो
7th pay commission से जुड़े अन्य वीडियो »