'2 जी स्पेक्ट्रम'

2-जी मुद्दे पर मनमोहन सिंह के खिलाफ पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) विनोद राय के हमले के बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि हो सकता है उनके उस पत्र के बावजूद कार्रवाई न कर पूर्व प्रधानमंत्री ने 'गलती' की हो, जिसमें उन्होंने स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया पर चिंता जताई थी।

राडिया ने 21 दिसंबर, 2010 को सीबीआई द्वारा दर्ज अपने बयान में एजेंसी से कहा था कि स्वान टेलीकॉम आवेदक के तौर पर यूएएस लाइसेंस हासिल करने के लिहाज से योग्य नहीं थी।

एक अंतर मंत्रालय समूह ने शुक्रवार को चार सर्कलों के लिए 1,800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए आधार मूल्य में 30 फीसदी कटौती करने की सिफारिश की। पिछले महीने हुई नीलामी में इन स्पेक्ट्रम की बिक्री नहीं हो सकी थी।

दूरसंचार उद्योग ने 2-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के प्रति कंपनियों के उदासीन रवैये के लिए सरकार द्वारा तय ऊंची आरक्षित कीमत को जिम्मेदार ठहराया है।

बहुचर्चित 2-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। नीलामी शुरू होने के बाद बुधवार को दूसरे दिन समाप्त हो गई जिसमें मात्र 9,407 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुईं।

सरकार 2-जी स्पेक्ट्रम की नए सिरे से नीलामी कर रही है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और कर्नाटक के लिए अब तक बोली लगाने कोई सामने नहीं आया है।

देश के एक पूर्व नौकरशाह ने दावा किया है कि उन्होंने 2-जी स्पेक्ट्रम के लिए 35 हजार करोड़ रुपये प्रवेश शुल्क की सिफारिश की थी। यह राशि 1,658 करोड़ रुपये से 21 गुणा अधिक है, जिस शुल्क पर पहले इसका आवंटन किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द करने के अपने फैसले के पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका वापस लेने की अनुमति उसे गुरुवार को दे दी। ये लाइसेंस जनवरी, 2008 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा ने जारी किए थे।

2जी स्पेक्ट्रम समेत प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संदर्भ प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 2−जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द करने की समयसीमा दो जून से आगे बढ़ाने की मांग की है।