'फेक न्यूज़ (Fake News)'

फेसबुक की पेरेन्ट कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "अरुणाचल प्रदेश-केंद्रित अकाउंट्स से भारतीय सेना, भारतीय एथलीटों और भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में सकारात्मक टिप्पणियां पोस्ट की गईं, लेकिन भारत सरकार पर भ्रष्टाचार और भारतीय राज्य मणिपुर में जातीय हिंसा का समर्थन करने का आरोप लगाया गया..."

25-सेकंड के इस वीडियो के साथ लिखा भी गया है, "प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑफिस में आज 'पठान' का ट्रेलर देखा..." यह वीडियो 18 जनवरी को पोस्ट किया गया था, जब 'पठान' का ट्रेलर जारी हुए एक हफ्ते से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका था.

ट्विटर पर @PIBFactCheck ने बताया कि 'न्यूज़ हेडलाइन्स' नामक यूट्यूब चैनल के पास लगभग 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, और उनके द्वारा पोस्ट किए गए सभी वीडियो को अब तक 32 करोड़ बार देखा जा चुका है, लेकिन इस चैनल पर Fake News फैलाई जा रही है.

Zee Anchor Rohit Ranjan Case में देखना होगा कि कानून को किस तरह फॉलो किया जा रहा है और इसमें क्या खामियां हैं. अब लोगों को इंतज़ार है कि नोएडा पुलिस एंकर से पूछताछ करके क्या जानकारी देती है, क्योंकि यहां एक तरफ गाज़ियाबाद पुलिस और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ पुलिस - खड़ी है, इंतज़ार कर रही है.

कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने कहा कि हमने छह राज्यों में राज्यवर्धन राठौड़, भोला सिंह सहित कई विधायक और सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे.

फर्जी मैसेज को ज्यादा फैलने से रोकने के लिए WhatsApp में उस मैसेज के ऊपर ‘forwarded many times' यानी 'कई बार फॉरवर्ड किए गए' लेबल लिखा आता है, लेकिन फिर भी यह लोगों को मैसेज को फैलाने से नहीं रोक पाता।

देश भर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर फेक खबरों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है. शनिवार को ट्विटर ने केंद्र द्वारा सूचित किए जाने के बाद कई ट्वीट्स डीलिट किए. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार का मानना है कि इन ट्वीटस के जरिए फर्जी खबरों का प्रसार किया जा रहा था.

जो अख़बार और चैनल सरकार की अभ्यर्थना में लगे हैं, उनके भी सात ख़ून माफ़ हैं. सरकार को वैसे भी पारंपरिक या सोशल मीडिया के बड़े हिस्से का समर्थन हासिल है. लेकिन फिर उसे थोड़ा-बहुत विरोध भी क्यों डराने लगता है? शायद इसलिए कि उसे मालूम है कि राजनैतिक तौर पर तो नहीं, वैचारिक तौर उसके पांव बहुत कमज़ोर ज़मीन पर हैं और एक हल्का सा धक्का भी ये पांव उखाड़ सकता है.

फेक न्यूज, हेट खबर और राजद्रोह वाले पोस्ट के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जानें पूरा मामला

PIB ने लोगों को ऐसे फेक मैसेज से दूर रहने को भी कहा है। WhatsApp एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड है, इसलिए यूज़र्स के मैसेज को ना ही सरकार और यहां तक की ना ही व्हाट्सऐप खुद पढ़ सकता है।