राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं रोजगार गारंटी को लेकर कानून बनाएगी. गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत और उनकी सामाजिक सुरक्षा उनकी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है.
मुख्यमंत्री ने कहा,‘‘आमजन को न्यूनतम आय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में कमी नहीं रखी जाएगी. इसी भावना को लेकर राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और रोजगार गारंटी को लेकर हम कानून बनाएंगे. इससे प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन राशि सहित हर वर्ष 15 प्रतिशत बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी. महात्मा गांधी नरेगा योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान में हम न्यूनतम 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेंगे.''
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार के सामाजिक सुरक्षा मॉडल का प्रमुख अंग है. उन्होंने कहा, ‘‘ पेंशन आपका मान-सम्मान है, इसलिए राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक सम्बल प्रदान करने के हरसंभव प्रयास कर रही है.''
उन्होंने कहा कि केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देशवासियों को खाद्य सुरक्षा, सूचना, रोजगार और शिक्षा की गारंटी दी गई, अब वर्तमान केंद्र सरकार को भी पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा कानून बनाना चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को सहायता मिलें.
मुख्यमंत्री ने राज्य के 51 लाख 21,969 पेंशनधारकों के बैंक खातों में 1005 करोड़ 41 लाख 28,750 रुपए हस्तांतरित किए. उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में मई-जून माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि (न्यूनतम 1000 रुपए) प्रत्यक्ष अंतरण लाभ से भेजी.
गहलोत ने कहा कि प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को इसी माह से स्मार्ट फोन तीन साल की इंटरनेट सुविधा के साथ वितरित किए जाएंगे, साथ ही शीघ्र ही मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में राशन पैकेट का वितरण भी आरम्भ किया जाएगा. उन्होंने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार सहित हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास से राजस्थान वर्ष 2030 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा.
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