सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम पर एनजीटी द्वारा लगाए गए जुर्माने पर रोक लगा दी है NGT ने बरसाती नालों व यमुना नदी में सीवरेज प्रदूषण रोकने में विफलता पर 50.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड की चुनौती पर मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया.
