बिहार में कागज वाली अर्जी बंद, सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन मिलेंगी छुट्टियां; रहेगा पूरा रिकॉर्ड

बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने की व्यवस्था पूरी तरह बदल दी है. अब राज्यकर्मी छुट्टी के लिए कागजी आवेदन नहीं दे पाएंगे. 1 जुलाई से सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक अब कैजुअल लीव (CL), अर्न लीव (EL) सहित सभी तरह की छुट्टियों के लिए HMRS (Human Resource Management System) पोर्टल या मोबाइल ऐप का ही उपयोग करना होगा. विभाग ने साफ कर दिया है कि अब ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

HMRS ऐप से करना होगा आवेदन

नई व्यवस्था के तहत सभी राज्यकर्मियों को सबसे पहले अपने मोबाइल में HMRS ऐप डाउनलोड कर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करना होगा. इसके बाद कर्मचारी इसी ऐप या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने के बाद संबंधित अधिकारी उसी ऑनलाइन सिस्टम पर छुट्टी को मंजूरी देंगे या आवश्यकता होने पर अस्वीकृत करेंगे. यानी आवेदन से लेकर स्वीकृति तक पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल माध्यम से होगी.

कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?

सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों को छुट्टी के लिए बार-बार कार्यालय जाकर आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मोबाइल या कंप्यूटर से कहीं भी बैठकर आवेदन किया जा सकेगा. ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने से समय की बचत होगी, कागजी काम कम होगा और पूरी व्यवस्था पहले से अधिक पारदर्शी बनेगी. कर्मचारियों को यह भी पता चलता रहेगा कि उनका आवेदन किस स्थिति में है और उसे मंजूरी मिली है या नहीं.

छुट्टियों का रहेगा पूरा डिजिटल रिकॉर्ड

नई प्रणाली का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि हर कर्मचारी की छुट्टियों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा. इससे किसी कर्मचारी ने कितनी छुट्टियां लीं, कितनी शेष हैं और कौन-से आवेदन लंबित हैं, इसकी जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी. सरकार का मानना है कि इससे एचआर मैनेजमेंट और अधिक प्रभावी होगा. विभागीय अधिकारियों को भी छुट्टियों की निगरानी करने और लंबित आवेदनों की समीक्षा करने में आसानी होगी.

पूरे बिहार में लागू हुई नई व्यवस्था

विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से यह व्यवस्था पूरे बिहार में लागू हो चुकी है. सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द से जल्द HMRS ऐप डाउनलोड कर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने की सलाह दी गई है. अब भविष्य में छुट्टी से संबंधित सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. ऐसे में राज्यकर्मियों के लिए HMRS पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है. सरकार का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और कर्मचारियों को तेज एवं सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराना है.

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