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उत्तराखंड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स बनेंगे एक दिन के DM और SP

उत्तराखंड बोर्ड टॉपर्स को एक दिन के लिए डीएम और एसपी बनने का मौका मिलेगा. उत्तराखंड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप पर आए छात्रों को राज्य सरकार एक दिन के लिए डीएम और एसपी बनाएगी.

उत्तराखंड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स बनेंगे एक दिन के DM और SP
उत्तराखंड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स बनेंगे एक दिन के डीएम और एसपी
नई दिल्ली:

Uttarakhand Board 10th, 12th Toppers: उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट अप्रैल माह में जारी किया गया था. इस साल उत्तराखंड बोर्ड 10वीं में दो टॉपर रहे हैं. वहीं 12वीं में अनुष्का राणा ने 98.60 फीसदी अंकों के साथ टॉप किया है. उत्तराखंड 10वीं में कमल और जतिन नाम के दो छात्रों ने टॉप किया है. वहीं लेटेस्ट अपडेट है कि उत्तराखंड बोर्ड टॉपर्स को एक दिन के लिए डीएम और एसपी बनने का मौका मिलेगा. उत्तराखंड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप पर आए छात्रों को राज्य सरकार एक दिन के लिए डीएम और एसपी बनाएगी.

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इससे पहले प्रदेश के यूके बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के टॉपर को छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग, भारत भ्रमण और सम्मान के बाद यह एक और बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें एक दिन के लिए टॉपर डीएम और एसपी बनेंगे.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धमी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी टॉपर्स को एक दिन के लिए सांकेतिक जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) की भूमिका दी जाएगी. उत्तराखंड बोर्ड के जिला स्तरीय टॉपर को अपने ही जिलों में एक-एक दिन के लिए डीएम और एसपी प्रतीक स्वरूप जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलेगा. इस कार्यक्रम का उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रशासनिक अनुभव देना, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उच्च लक्ष्य की ओर प्रेरित करना है. यह योजना जल्द ही जिलों में लागू की जाएगी और इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है.

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि मेधावी छात्र अगर प्रतीक स्वरूप एक दिन के लिए डीएम और एसपी के रूप में काम करेंगे तो उन्हें उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उनके करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा. वहीं डीएम और एसपी की तरह एक दिन के लिए सामान्य तौर पर दफ्तर जाएंगे और मामलों की सुनवाई करेंगे और जनहित याचिकाओं और उसे जुड़े विषयों पर अपनी राय भी देंगे.

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