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इस देश में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा एक भी आवारा कुत्ता, जानें कैसे किया ये बड़ा काम

No Dog On Street: क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर एक भी स्ट्रीट डॉग आपको नहीं मिलेंगे.  

इस देश में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा एक भी आवारा कुत्ता, जानें कैसे किया ये बड़ा काम
नई दिल्ली:

Street Dog: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट को सेल्टर में डालने के फैसले के बाद देश भर में इसपर चर्चा होने लगी है. अब इस मुद्दे पर भी दो गुट बंट गया है. एक कुत्ते को सेल्टर भेजने के पक्ष में है तो दूसरा पशु प्रेमी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब अगर कोई एनिमल लवर इस मामले के बीच में आता है तो उसपर भी कार्रवाई की जाएगी. नेताओं ने भी इसपर अपने पक्ष रखने शुरू कर दिए हैं. कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मिलीजुली रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर एक भी स्ट्रीट डॉग आपको नहीं मिलेगा. 

इस देश में सड़क पर नहीं मिलेंगे आवासा कुत्ते

नीदरलैंड (Netherlands) दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां एक भी आवारा कुत्ता (street dog) नहीं है. इसके पीछे भी कहानी है, ऐसा नहीं है कि वहां पहले सड़कों पर अवारा कुत्ते नहीं थे, एक समय में नीदरलैंड में भी आवारा कुत्तों की एक बड़ी समस्या थी. लेकिन नीदरलैंड (Netherlands) की सरकार ने इस पर बहुत सख्ती से कदम उठाया और आज वहां एक भी कुत्ता आपको अवारा सड़को पर नहीं मिलेगा. जो लोग घर में कुत्ते पालते थे उनके लिए सरकार ने पालतू कुत्तों के मालिकों पर भी सख्त नियम और टैक्स लगाए गए, जिससे कुत्तों को सड़कों पर छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी आई.

नीदरलैंड में स्ट्रीट डॉग्स न होने के पीछे कई वजहें हैं

CNVR प्रोग्राम:  नीदरलैंड सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाया जिसे CNVR (Collect, Neuter, Vaccinate and Return) कहते हैं. जिसका मतलब है, कुत्तों को पकड़ना, उनकी नसबंदी (sterilization) करना, रेबीज जैसे रोगों के लिए टीका (vaccination) लगाना और फिर उन्हें वापस उनकी जगह पर छोड़ देना. 

कड़े कानून और जुर्माना:  नीदरलैंड में जानवरों के प्रति क्रूरता (cruelty) और उन्हें छोड़ने (abandonment) पर सख्त कानून हैं. अगर कोई ऐसा करता है, तो उसे भारी जुर्माना और जेल भी जाना पड़ सकता है.  इन कानूनों को लागू करने के लिए एक विशेष पशु पुलिस बल (animal police force) भी बनाया गया है.

टैक्स पॉलिसी: सरकार ने पालतू जानवरों की दुकानों से कुत्ते खरीदने पर भारी टैक्स लगाया. वहीं, जो लोग शेल्टर से आवारा कुत्तों को गोद लेते थे, उन्हें टैक्स में छूट दी जाती थी. इस नीति ने लोगों को आवारा कुत्तों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया.

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