Bihar Education Reform News : देश के अलग-अलग हिस्सों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर चल रहे छात्र आंदोलनों के बीच बिहार सरकार ने बड़ा एलान किया है. बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चार बड़े फैसलें लिए हैं. राज्य सरकार ने परीक्षा प्रणाली, स्कूल शिक्षा और छात्र कल्याण को मजबूत बनाने के लिए नई पहल शुरू करने की घोषणा की है. तो चलिए जानते हैं बिहार सरकार के शिक्षा के छात्र में लिए गए 4 बड़े फैसले क्या-क्या हैं.
शिक्षा सुधार को लेकर बिहार सरकार के 4 बड़े फैसले
परीक्षा सुधार समिति का होगा गठनसरकार की ओर से सबसे बड़ा कदम पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. इसके तहत राज्यस्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया गया है. यह कमेटी परीक्षा को पारदर्शी बनाने पर काम करेगी और जरूर सुधारों पर भी सुझाव भी समय-समय पर देगी.
शिक्षा समिति का भी होगा गठनइसके साथ ही स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यस्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समिति का भी गठन किया गया है. यह समिति स्कूलों में छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उपायों पर विचार करेगी.
छात्र कल्याण निदेशालय बनेगासरकार ने छात्रों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा एवं संबंधित विभागों में छात्र कल्याण निदेशालय बनाने का भी फैसला किया है.
सहयोग शिविर किए जाएंगे आयोजितचौथा फैसला राज्य सरकार ने शिक्षा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए लिया है. इसके लिए अलग से सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे. इन शिविरों के माध्यम से छात्र अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे.
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