नई दिल्ली: UPSC Civil Services Exam: संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) यानी UPSC की परीक्षा में कोरोनावायरस की वजह से शामिल नहीं हो पाने वाले उन छात्रों को एक और मौका देने का फैसला किया है जिनका साल 2020 में आखिरी प्रयास था. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस पर अपनी सहमति दी है. शर्त ये सभी उम्मीदवार पात्र आयु सीमा के भीतर आते हों.
केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट को एक नोट में कहा, "उम्मीदवारों के लिए यह छूट... केवल एक बार की छूट होगी." बता दें, केंद्र सरकार उम्मीदवारों को यह मौका कुछ शर्तों के साथ देगी. इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा.
आपको बता दें, देश की सबसे कठिन परीक्षा UPSC की तैयारी करने वाली रचना सिंह नाम की लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर परीक्षा के लिए एक और मौका मांगा था.
रचना ने कहा था कि महामारी के दौर में कई ऐसे UPSC के उम्मीदवार थे जो परीक्षा की तैयारी अच्छे से करने में असमर्थ थे. आपको बता दें, इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए कई साल की मेहनत लगती है. बहुत ही कम उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो पहले प्रयास में इस परीक्षा को पास कर लेते हैं.
बता दें, पिछले साल 31 मई को निर्धारित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा कोरोना वायरस के कारण स्थगित हुई थी, जिसका आयोजन 4 अक्टूबर 2020 को किया गया था.
पिछले साल सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपीएससी से कहा कि उन्हें ऐसे उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देना चाहिए जो महामारी के कारण अपने अंतिम प्रयास में उपस्थित नहीं हो सके थे. हालांकि, 22 जनवरी को, केंद्र ने कहा कि यह उन उम्मीदवारों को एक और मौका देने के पक्ष में नहीं था.
केंद्र के वकील ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें जानकारी मिली है कि सरकार UPSC सिविल सेवा के उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने के लिए सहमत नहीं है. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से कहा, "हम एक और अवसर देने को तैयार नहीं है."
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 4 अक्टूबर को कम से कम 4,86,952 उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे. सिविल सेवा 2020 की मुख्य परीक्षा 8 से 17 जनवरी तक आयोजित की गई थी. प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 10,000 से अधिक उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया था. इस साल सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेसन 10 फरवरी को जारी किया जाएगा.