प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) पर एक ई-कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार' सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यूजीसी सचिव, विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कमेटी के सदस्य और प्रसिद्ध संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव में शामिल रहेंगे.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एनईपी (NEP) कमेटी के सदस्यों के साथ ही प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों सहित कई प्रसिद्ध व्यक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे. इस कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए अलग-अलग सत्र होंगे.
At 11 AM on Friday, 7th August, I would be addressing the ‘Conclave on Transformational Reforms in Higher Education under National Education Policy.'
— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2020
This conclave will emphasise on how the changes in India's education sector will benefit youngsters. https://t.co/JkYXosI7WF
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नई शिक्षा नीति
29 जुलाई को मंत्रिमंडल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) का नाम पहले शिक्षा मंत्रालय ही होता था. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बदलकर इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कुछ सहयोगी संगठनों की मांग थी कि नाम वापस शिक्षा मंत्रालय रखा जाए. नई शिक्षा नीति बनाने वाली कमेटी ने भी MHRD की जगह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन (MoE) यानी शिक्षा मंत्रालय नाम करने का प्रस्ताव दिया था. पहली शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसके बाद 1992 में इसमें बदलाव किया गया था.
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