राजीव प्रताप रूड़ी
नई दिल्ली:
देश के युवाओं के कौशल विकास की परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बताते हुए सरकार ने कहा कि देश के सभी जिलों में आइकॉनिक मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे जो सांसदों की देखरेख में होंगे।
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने लोकसभा में भाजपा के सुशील कुमार सिंह के प्रश्न के उत्तर में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस मंत्रालय का गठन किया जो उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है। ’’ उन्होंने कहा कि मोदी ने पिछले वर्ष जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की थी, उसकी रूपरेखा में कुछ परिवर्तन करके प्रत्येक सांसद के क्षेत्र में और प्रत्येक जिले में इस प्रकार के आइकॉनिक मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की सरकार की योजना है।
उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों को साधन उपलब्ध कराये जाएंगे और ये सांसदों की देखरेख में होंगे।
रूड़ी ने कहा कि 2500 ऐसे ब्लॉक हैं जहां न निजी क्षेत्र में आईटीआई है और न सरकारी क्षेत्र में। जिन क्षेत्रों में आईटीआई नहीं हैं, उसके लिए भी प्रस्ताव लेकर सरकार आ रही है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की रूपरेखा में होगा बदलाव
मंत्री ने कहा कि दस या बारह वर्ष की स्कूली शिक्षा के साथ दस सप्ताह का कौशल प्रक्षिक्षण दिया जाए तो युवाओं को रोजगार मिल सकता है। नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की थी, उसकी रूपरेखा में भी कुछ परिवर्तन किया जायेगा ताकि प्रत्येक सांसद के क्षेत्र में और प्रत्येक जिले में इस प्रकार के आइकॉनिक सेंटर हों।
उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी नौजनवानों को रोजगार दिलाने की दिशा में यह बड़ा कदम होगा और इसे देश के कोने-कोने तक अमल में लाया जाएगा।
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने लोकसभा में भाजपा के सुशील कुमार सिंह के प्रश्न के उत्तर में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस मंत्रालय का गठन किया जो उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है। ’’ उन्होंने कहा कि मोदी ने पिछले वर्ष जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की थी, उसकी रूपरेखा में कुछ परिवर्तन करके प्रत्येक सांसद के क्षेत्र में और प्रत्येक जिले में इस प्रकार के आइकॉनिक मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की सरकार की योजना है।
उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों को साधन उपलब्ध कराये जाएंगे और ये सांसदों की देखरेख में होंगे।
रूड़ी ने कहा कि 2500 ऐसे ब्लॉक हैं जहां न निजी क्षेत्र में आईटीआई है और न सरकारी क्षेत्र में। जिन क्षेत्रों में आईटीआई नहीं हैं, उसके लिए भी प्रस्ताव लेकर सरकार आ रही है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की रूपरेखा में होगा बदलाव
मंत्री ने कहा कि दस या बारह वर्ष की स्कूली शिक्षा के साथ दस सप्ताह का कौशल प्रक्षिक्षण दिया जाए तो युवाओं को रोजगार मिल सकता है। नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की थी, उसकी रूपरेखा में भी कुछ परिवर्तन किया जायेगा ताकि प्रत्येक सांसद के क्षेत्र में और प्रत्येक जिले में इस प्रकार के आइकॉनिक सेंटर हों।
उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी नौजनवानों को रोजगार दिलाने की दिशा में यह बड़ा कदम होगा और इसे देश के कोने-कोने तक अमल में लाया जाएगा।
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