कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह
सरकार ने कहा है कि आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों के चयन के लिए सिविल सेवा परीक्षा में आयु छूट, योग्यता, पाठयक्रम एवं पद्धति संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार के लिए बनी समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए दिये गये समय को छह माह बढ़ाकर अगस्त तक कर दिया गया है।
संघ लोकसेवा आयोग ने पूर्व मानव संसाधन विकास सचिव एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बी एस बासवान की अध्यक्षता में पिछले साल अगस्त में एक समिति गठित की गयी थी। उस समय समिति को उसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह माह का समय दिया गया था। वह अवधि इस माह के अंत में समाप्त हो रही है।
कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि समिति को उसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया गया समय बढाकर अगस्त 2016 कर दिया गया है।