नयी दिल्ली: आईआईटी के वित्तीय प्रारूप पर गौर करने के लिए बनायी गयी एक कमेटी ने औसत वाषिर्क शुल्क 90,000 रूपये से बढाकर करीब तीन लाख रूपये करने की सिफारिश की है।
कमेटी ने सुझाव दिया है कि इन संस्थानों की सरकार पर से निर्भरता घटाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का कोष शुरू किया जाए।
सूत्रों के मुताबिक कई आईआईटी के निदेशकों वाली कमेटी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की मदद से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के तौर पर 2,000 रुपये का कोष बनाने की सिफारिश की है।