नई दिल्ली:
मानव संसाधन विकास मंत्रालय आईआईटी छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना लेकर आई है ताकि उन्हें फीस का भुगतान करने में मदद मिले सके जो हाल में बढ़ाया गया है।
प्रकाश जावडेकर के नेतृत्व वाले मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह सुविधा उन छात्रों के लिए उपलब्ध होगी जिसके परिवार की आय 9 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
यह भी पढ़ें: जेईईएडवांस के जरिए IIT, NIT में सीट अलॉटमेंट की चौथी सूची जारी
अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत ट्यूशन फीस आयेगा और ब्याज दर से राहत मिलेगी जो अधिकतम पांच सालों के लिए होगी। हाल ही में इन संस्थानों की फीस में वृद्धि की गई है, ऐसे में सरकार छात्रों एवं उनके अभिभावकों की मदद करना चाहती है ताकि उन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।
एक अधिकारी ने बताया, ‘‘मंत्रालय ने आर्थिक मदद की एक योजना की संकल्पना की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण के ब्याज वाले हिस्से का ध्यान वह रख सके ।’’ जब स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री थी तब आईआईटी की फीस 90 हजार रूपये प्रति वर्ष से बढ़ा कर 2 लाख रूपये प्रति वर्ष की गयी थी। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अशक्त एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को इससे छूट दी गई थी।
यह भी पढ़ें: IIT गांधीनगर कंप्यूटर साइंस में लाया नया कोर्स, इंडस्ट्री के मुताबिक ट्रेंड होंगे छात्र
अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो इस श्रेणी के दायरे में नहीं आते लेकिन बढ़ी फीस के मद्देनजर उन्हें मदद की जरूरत हो सकती है।
प्रकाश जावडेकर के नेतृत्व वाले मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह सुविधा उन छात्रों के लिए उपलब्ध होगी जिसके परिवार की आय 9 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
यह भी पढ़ें: जेईईएडवांस के जरिए IIT, NIT में सीट अलॉटमेंट की चौथी सूची जारी
अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत ट्यूशन फीस आयेगा और ब्याज दर से राहत मिलेगी जो अधिकतम पांच सालों के लिए होगी। हाल ही में इन संस्थानों की फीस में वृद्धि की गई है, ऐसे में सरकार छात्रों एवं उनके अभिभावकों की मदद करना चाहती है ताकि उन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।
एक अधिकारी ने बताया, ‘‘मंत्रालय ने आर्थिक मदद की एक योजना की संकल्पना की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण के ब्याज वाले हिस्से का ध्यान वह रख सके ।’’ जब स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री थी तब आईआईटी की फीस 90 हजार रूपये प्रति वर्ष से बढ़ा कर 2 लाख रूपये प्रति वर्ष की गयी थी। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अशक्त एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को इससे छूट दी गई थी।
यह भी पढ़ें: IIT गांधीनगर कंप्यूटर साइंस में लाया नया कोर्स, इंडस्ट्री के मुताबिक ट्रेंड होंगे छात्र
अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो इस श्रेणी के दायरे में नहीं आते लेकिन बढ़ी फीस के मद्देनजर उन्हें मदद की जरूरत हो सकती है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
