नीतिगत मामलों में सरकार पंगु नहीं : प्रणब

यूटीवी ब्लूमबर्ग के पुरस्कार समारोह में मुखर्जी ने कहा, 'नीतिगत मामलों में सरकार को लकवा मारने जैसी स्थिति नहीं है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में अहम निर्णय किये गये हैं।' उन्होंने कहा कि हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया को बिजली कंपनियों को कोयले की आपूर्ति के लिये समझौता करने के वास्ते राष्ट्रपति का निर्देश जारी किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा विनिर्माण नीति का मामला भी है। ये सब उदाहरण हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार पोषक आधारित उर्वरक नीति भी लायी है। नीति की घोषणा, उसका क्रियान्वयन तथा नीति के नतीजे आने में समय लगता है लेकिन यह कहना कि नीतिगत मामलों में सरकार पंगु हो गयी है, कहना सरासर गलत है।