नई दिल्ली : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पहल ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' को जल्द ही आम जनता के लिए खोला जा सकता है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. इस पहल का मकसद छोटे खुदरा विक्रेताओं की मदद करना और बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रभुत्व को कम करना है. ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' (ओएनडीसी) के मुख्य व्यवसाय अधिकारी शिरीश जोशी ने कहा कि इस पहल से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा.मंत्रालय ने अप्रैल में पांच शहरों - दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, भोपाल, शिलांग और कोयंबटूर में ओएनडीसी की पायलट आधार पर शुरुआत की थी. इन शहरों में लोगों को इसके जरिए लेनदेन करने की अनुमति थी.
जोशी ने कहा कि इस पर काम चल रहा है और जल्द ही इसे जनता के लिए खोले जाने की उम्मीद है. वह यहां यूनिकॉमर्स द्वारा आयोजित सरल 2022 मेगा ई-कॉमर्स शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे.
ओएनडीसी ने प्रायोगिक चरण में विक्रेताओं के साथ काम करने के लिए ई-समुदाय, गोफ्रुगल, ग्रोथ फाल्कन, और सेलरऐप को जोड़ा था.जानेमाने 20 संगठनों ने ओएनडीसी में 255 करोड़ रुपये के निवेश की पुष्टि की है. भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे ऋणदाताओं ने पहले ही निवेश की प्रतिबद्धता जताई है. ओएनडीसी का मकसद दो बड़ी बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रभुत्व पर अंकुश लगाना है, जो देश के आधे से अधिक ई-कॉमर्स व्यापार को नियंत्रित करती हैं, बाजार तक पहुंच को सीमित करती हैं, कुछ विक्रेताओं को तरजीह देती हैं और आपूर्तिकर्ताओं के मार्जिन को कम करती हैं.
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