GQG के राजीव जैन को अदाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में 'साइक्लीकैलिटी' जोखिम नहीं दिखता

जैन ने कहा कि उन्होंने "एक उद्यमी जो निष्पादन में असाधारण रूप से अच्छा काम करता है" के नेतृत्व वाले समूह में निवेश किया है. हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग गाथा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा अदाणी समूह को "क्लीन चिट" दिए जाने से भी जैन "आश्चर्यचकित नहीं" हैं.

GQG के राजीव जैन को अदाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में 'साइक्लीकैलिटी' जोखिम नहीं दिखता

GQG के प्रमुख राजीव जैन

नई दिल्ली:

जीक्यूजी पार्टनर्स एलएलसी (GQG Partners LLC) के अध्यक्ष राजीव जैन (Rajiv Jain) ने कहा है कि बाद के वर्षों में आय के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियां उच्च स्थान बनाए रख सकती हैं. बीक्यू प्राइम के नीरज शाह को दिए एक साक्षात्कार में जैन ने कहा, "इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश आपके उपभोक्ता स्टेपल से थोड़ा अलग होता है." "एक लंबी अवधि है, आपको पहले ही निवेश करना होगा; बाद में आपको रिटर्न की एक विनियमित दर मिलती है.''

जीक्यूजी पार्टनर्स अदाणी समूह की निष्पादन क्षमता (execution ability) पर दांव लगा रहा है. जैन ने कहा कि उन्होंने "एक उद्यमी जो निष्पादन में असाधारण रूप से अच्छा काम करता है" के नेतृत्व वाले समूह में निवेश किया है. हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग गाथा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा अदाणी समूह को "क्लीन चिट" दिए जाने से भी जैन "आश्चर्यचकित नहीं" हैं.

उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की लंबी अवधि होती है और शुरुआती सेटअप के बाद बहुत स्थिर रिटर्न मिल सकता है. "यहां पर 20-25 साल का समय लेकर चलना होता है, यही कारण है कि हमें लगता है कि अदाणी इंफ्रास्ट्रक्चर की अधिकांश कंपनियों में हमने निवेश किया है और हम कोई आर्थिक चक्रीय जोखिम (cyclicality risk) नहीं उठा रहे हैं."

जैन के अनुसार, भारत में इस बाजार में  "सक्षम" निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाली "अक्षम सरकारी कंपनियों" के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं.

जैन ने कहा कि उपयोगिताओं और बुनियादी ढांचे प्रकृति से ज्यादा निवेश मांगती हैं. "एक बार जब आप समय के साथ उन में निवेश कर लेते हैं, तो आय निश्चित रूप से बहुत, बहुत अधिक होती है और इसलिए, वे उच्च निवेश बनाए रख सकते हैं."

जैन के अनुसार, लंबी अवधि की स्थिर पूंजी तक पहुंच के निवेश के कारण बुनियादी ढांचा क्षेत्र में विफलताओं की लंबी सूची है. "लेकिन सरकार के जोर ने इसे संभव बनाने में मदद की है."
 

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