अनाज के वायदा कारोबार पर रोक की सिफारिश

खाने−पीने की चीज़ों के बढ़ते दामों पर काबू पाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बने वर्किंग ग्रुप ने ज़रूरी खाद्य पदार्थों की फ्यूचर ट्रेडिंग यानि वायदा कारोबार पर तुरंत रोक लगाने को कहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी रिपोर्ट में ग्रुप ने 20 सिफारिशें की हैं जिनमें खास हैं- − पूरे देश में एपीएमसी कानून में जल्द से जल्द सुधार किए जाएं और कृषि बाज़ारों का उदारीकरण किया जाए। − रिटेल कारोबार में संगठित क्षेत्र और कोऑपरेटिव संस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। − आवश्यक वस्तु कानून की धारा 10 ए के तहत अपराध को गैर-ज़मानती बनाया जाए और इस कानून के तहत दायर मामलों को जल्दी निपटाने के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएं। − कालाबाज़ारी कानून के तहत हिरासत में लेने की मियाद छह महीने से बढ़ा कर एक साल की जाए। नरेंद्र मोदी ने इन सिफारिशों को तुरंत लागू किए जाने की मांग की है। इस वर्किंग ग्रुप में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। दिलचस्प बात ये है कि ये रिपोर्ट तकरीबन वैसी ही सिफारिशें कर रही है जिनकी केंद्र सरकार पैरवी करती आई है।