पारदर्शी भूमि अधिग्रहण कानून जल्द : पीएम

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को वादा किया कि किसानों के हितों की हिफाजत के लिए जल्द ही एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी कानून लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 65वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए कहा, "मैं देश के कुछ हिस्सों में उद्योग, अधोसंरचना और शहरीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर व्याप्त तनाव से वाकिफ हूं।" सिंह ने कहा, "नि:संदेह जनहित की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण जरूरी है। लेकिन अधिग्रहण पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। जिन लोगों की आजीविका अधिग्रहण की जाने वाली जमीन पर निर्भर है, उनके हित की पूरी तरह रक्षा की जानी चाहिए।" सिंह ने कहा, "हम यह सुनिश्चित कराएंगे कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसी के साथ अन्याय न हो। हमारी सरकार 117 वर्ष पुराने भूमि अधिग्रहण कानून को हटाकर उसके स्थान पर एक नया कानून लाना चाहती है। यह नया कानून दूरदर्शी और संतुलित है।" ज्ञात हो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नए भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे को वितरित कर दिया है और सभी घटकों से उस पर टिप्पणी और सुझाव मांगे हैं। ये सुझाव और टिप्पणियां इस महीने के अंत तक मंत्रालय को भेजे जा सकते हैं। सिंह ने कहा, "हमने इस विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए पहल की है। हम जल्द ही संसद में यह विधेयक पेश करेंगे।"