जीएसटी काउंसिल की बैठक. (फाइल फोटो)
जीएसटी परिषद की 27वीं बैठक शुक्रवार को होने जा रही है. बैठक में अन्य बातों के अलावा सरलीकृत कर रिटर्न फार्म पेश किये जाने पर विचार किया जाएगा. साथ ही जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी में तब्दील करने के प्रस्ताव पर फैसला किया जा सकता है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में परिषद की बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये होगी. परिषद में राज्यों के वित्तमंत्री शामिल हैं.
यह बैठक ऐसे समय हो रही जब माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया. यह एक रिकार्ड है. सरकार का कुल जीएसटी संग्रह पिछले महीने 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा. पिछले साल एक जुलाई से लागू जीएसटी संग्रह पूरे वित्त वर्ष 2017-18 में 7.41 लाख करोड़ रुपये रहा.
अधिकारियों ने कहा कि रिटर्न को सरल बनाने का मामला एजेंडे में ऊपर है. सुशील मोदी की अगुवाई वाला मंत्रियों के समूह ने चर्चा के लिये नये रिटर्न फार्म के तीन माडल रखा है. इसके अलावा जीएसटीएन प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी.
फिलहाल निजी क्षेत्र के पांच वित्तीय संस्थान एचडीएफसी लि ., एचडीएफसी बैंक लि ., आईसीआईसीआई बैंक लि ., एनएसई स्ट्रैटजिक इनवेस्टमेंट कंपनी तथा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि . की जीएसटीएन में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है. शेष 49 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है. इसका गठन 28 मार्च 2013 को किया गया.
किडनी की बीमारी से ग्रसित जेटली को डाक्टरों ने संक्रमण से बचने के लिये ज्यादा लोगों से मिलने - जुलने से मना किया है. इसीलिए बैठक वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये करने का फैसला किया गया.