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ट्रेन का खाना नहीं चाहिए तो होगा विकल्प, बच्चों को दूध, पानी, बेबी फूड अब ट्रेन में

पैंट्री कार का खाना अगर आपको नापसंद हो तो फिर राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में आपको जबरन खाने का पैसा नहीं देना होगा। बुकिंग के वक्त खाना न लेने का विकल्प भी आपके सामने होगा।
NDTV Profit हिंदीParimal Kumar
NDTV Profit हिंदी07:32 PM IST, 08 Jun 2016NDTV Profit हिंदी
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पैंट्री कार का खाना अगर आपको नापसंद हो तो फिर राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में आपको जबरन खाने का पैसा नहीं देना होगा। बुकिंग के वक्त खाना न लेने का विकल्प भी आपके सामने होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल ये सुविधा हजरत निजामुद्दीन से मुंबई सेंट्रल अगस्त क्रांति राजधानी और पुणे सिकंदराबाद शताब्दी एक्प्रेस ट्रेन में मिलेगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया कि लोगों से मिल रहे सुझाव के बाद इसे लागू करने का मन बनाया।

साथ ही चारों महानगरों सहित देश के 25 स्टेशनों पर जननी सेवा के तहत अब से बेबी फूड, गर्म पानी और गर्म दूध भी मिला करेगा। इतना ही नहीं, नई दिल्ली, हावड़ा, चेन्नई एग्मोर, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लखनऊ जंक्शन और स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में आईआरसीटीसी की वेबसाइट, एसएमएस, मोबाइल ऐप या फिर टोल फ्री नंबर 1323 के जरिए चिल्ड्रेन मेन्यू के खाने का ऑर्डर बुक कराया जा सकता है। इस मेन्यू में

- बर्गर, पोटैटो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक का पैकेज 88 रुपये का होगा
- सैंडविच, पोटैटो चिप्स, फ्लेवर्ड मिल्क 66 रुपये में मिलेगा
- चिकन विंग्स, कोल्ड ड्रिंक 85 रुपये में
- पराठा, दही, अचार 50 रुपये में
- और नूडल आइसक्रीम 55 में आ जाएगी।

लेकिन साफ है कि ये मेन्यू बच्चों से ज़्यादा बाज़ार की सेहत को ध्यान में रखकर बनाया गया लगता है। ख़ुद रेल मंत्री ने इस ओर इशारा किया। सुरेश प्रभु ने कहा कि पॉपुलर फूड के अलावा हेल्दी फूड को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

'दो साल में हमने साठ साल के बराबर काम करने की कोशिश की'
बता दें कि प्रभु ने सोमवार को कहा था कि दो साल में हमने साठ साल के बराबर काम करने की कोशिश की है। गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर विद्युत रेल खंड का लोकार्पण करने आए सुरेश प्रभु ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया था कि पहले हर दिन चार किलोमीटर रेल लाइन बिछती थी। अब हमने 19 किलोमीटर प्रतिदिन रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया है। उन्होंने कहा कि विकास को गति देने के लिए हर राज्य में संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाकर रेल लाइन का निर्माण होगा।

रेल मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जो काम कर रही है, उसका फायदा अगले तीन साल में लोगों को मिलने लगेगा। पिछले सालों में निविदा प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है।

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लेखकParimal Kumar
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