नई दिल्ली: सरकारी धन का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से नयी योजनाओं के लिए उससे पहले अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं.
‘सार्वजनिक वित्त पोषित योजनाएं एवं परियोजनाओं का आकलन एवं अनुमति’ पर एक कार्यालयी ज्ञापन में व्यय विभाग ने कहा है कि सभी नयी योजनाओं पर सैद्धांतिक मंजूरी के लिए एक परिचर्चा पत्र तैयार किया जाना चाहिए जिसमें हितधारकों से चर्चा और पायलट आधार पर किए गए अध्ययनों को शामिल किया जाना चाहिए.’’
इसमें कहा गया है कि 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए संबंधित विभाग के सचिव द्वारा अनुमति दी जाएगी लेकिन 100 से 500 करोड़ रुपये की योजनाओं पर मंत्री स्वयं मंजूरी देंगे.
इसके अलावा 100 से 1,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर विभाग में मंत्री और वित्त मंत्री मंजूरी देंगे जबकि 1,000 करोड़ रुपये से उपर की परियोजनाओं को मंजूरी मंत्रिमंडल द्वारा दी जाएगी.
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