'सिफारिशों पर बैठक'

जीएनआईडीए ने बयान में कहा कि 133वीं बोर्ड बैठक में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने पर जारी सरकारी आदेश को अपनाया गया. बयान में कहा गया कि शर्तों का उल्लंघन करने पर बिल्डरों को लाभ नहीं मिल पाएगा.

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने मधुमेह (Diabetes) समेत विभिन्न बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली 15 दवाओं के खुदरा मूल्य की सीमा तय की है. एनपीपीए ने मंगलवार को कहा कि मार्च के अंतिम सप्ताह में बैठक के बाद कीमतें निर्धारित की गई हैं. जो कंपनियां ये दवाएं बना रही हैं, उन्हें एनपीपीए की सिफारिशों के अनुसार नए खुदरा मूल्य तय करने होंगे. प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा, ‘‘एनपीपीए ने 24 मार्च को हुई प्राधिकरण की 96वीं बैठक में किए गए निर्णय के आधार पर औषधि (कीमत नियंत्रण आदेश), 2013 के तहत 15 दवाओं के खुदरा मूल्यों को निर्धारित किया है.’’

एफएटीएफ बैठक में आतंकवादी फंडिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की जाएगी. वित्त और राजस्व मामले में प्रधानमंत्री के सलाहकार अब्दुल हाफीज शेख के अनुसार, इस्लामाबाद ने 20 कदम उठाए हैं और इन्हें पूरा किया है. हालांकि, सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले ही एफएटीएफ के ज्यादातर सिफारिशों को लागू कर दिया था, जैसे कि आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना.

वर्ल्‍डकप 2019 यूनाइटेड किंगडम में 30 मई से 14 जुलाई के बीच खेला जाएगा और भारत अपने अभियान की शुरुआत पांच जून को करेगा क्योंकि बीसीसीआई को लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुरूप आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय मैच के बीच 15 दिन का अनिवार्य अंतर रखना होगा. इस मसले पर आज यहां आईसीसी मुख्य कार्यकारियों ( सीईसी ) की बैठक में चर्चा हुई.

बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लगभग 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा. 

1 जुलाई 2017 से देशभर में जीएसटी लागू हो चुका है. जीएसटी लागू करने के बाद हुई दूसरी समीक्षा बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि फिटमेंट समिति की सिफारिशों के बाद आम आदमी के इस्तेमाल के करीब 30 सामानों पर कर की दरों में कटौती की गई है. वहीं कुछ अन्य पर रेट बढ़ाया भी गया है जिससे ये महंगे हो जाएंगी.

केंद्र सरकार ने कहा है कि मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशें पूरी तरह लागू कराई जाएं. केंद्र ने इस बारे में राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं. केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के लिए की गई मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों पर अमल की स्थिति की समीक्षा की.

कुछ मुद्दे बैठक के अध्यक्ष की अनुमति से उठाए जा सकते हैं.' राज्य इकाइयों ने आज दो बैच में सीओए से मुलाकात की. लोढ़ा समिति सिफारिशों से संबंधित मुद्दों पर एक बार चर्चा की गई. पता चला कि सभी राज्य इकाइयों का 'एक राज्य एक मत' के मुद्दे पर रुख समान ही है.

सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद अलाउंस को लेकर हुए विवाद के बाद सरकार द्वारा गठित समिति कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात कर रही है. पिछले एक महीने में कई बार यह खबर आई की इस समिति ने बातचीत पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. लेकिन बाद में फिर यह बात साफ हुई कि समिति अभी भी कर्मचारी प्रतिनिधियों से बात कर रही है. सूत्रों का कहना है कि आज भी समिति की एक बैठक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से होने जा रही है. इस बैठक में क्या निर्णय होगा. इस बारे में बैठक के बाद पता चलेगा. जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों को एचआरए, टीए-डीए के साथ-साथ कई और अलाउंस के मुद्दे पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आपत्ति है. उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के शासन काल से चले आ रहे कई भत्तों को सातवें वेतन आयोग ने समाप्त कर दिया है. सातवें वेतन आयोग ने मौजूद 196 अलाउंस में अधिकतर को या तो समाप्त कर दिया या फिर उसे मिलाकर केवल 55 अलाउंस रखे हैं.

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के कई मुद्दों के लेकर उठे विवादों में कर्मचारियों ने कई अलाउंसों को समाप्त किए जाने का विरोध किया था. कई अलाउंस को वापस चालू करने की मांग कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार से की. सातवें वेतन आयोग (seventh Pay Commission) की सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों की आपत्तियों के निराकरण के लिए सरकार ने सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तीन समितियों को गठन किया था जिनको कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए अधिकृत किया गया था. इन समितियों में एक समिति वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में बनाई गई थी. इसी समिति के पास अलाउंस का मुद्दा भी था. पहले कहा जा रहा था कि फरवरी की 22 तारीख को इस समिति की अंतिम बैठक हुई जिसमें कर्मचारियों से अंतिम बार अलाउंस के मुद्दे पर चर्चा की गई थी. अलाउंस समिति से बातचीत करने के लिए कर्मचारियों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.