'सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून'

पीएम मोदी ने कहा कि सपने देखने से कौन किसी को रोक सकता है? लेकिन उन्हें सरकार गठन को लेकर सपना देखने दीजिए. मैं समझ सकता हूं, क्योंकि एक चायवाले ने सल्तनत की चार पीढ़ियों के मौके छीन लिए हैं. पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) वापस लेने के उसके चुनावी वादे को लेकर हमला बोला.

मेघालय से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (आफस्पा) को पूरी तरह हटा लिया गया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में अब यह असम सीमा से लगे आठ थाना क्षेत्रों और पड़ोसी म्यांमा से लगे तीन जिलों में लागू रहेगा.

केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और असम से सटे आठ थानों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून( आफ्स्पा) की मियाद कोऔर छह माह के लिए बढ़ा दिया है.

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नरमपंथी धड़े के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक को बुधवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. वह रविवार रात गोलीबारी में लोगों के मारे जाने की घटना के विरोध में दक्षिण कश्मीर के शोपियां शहर की ओर मार्च करने का प्रयास कर रहे थे. मीरवाइज और उनके समर्थक हुर्रियत नेता के निगीन स्थित आवास से बाहर आए. उनके हाथों में प्लेकार्ड और एक बैनर था. इस पर आम लोगों की हत्या पर रोक लगाने और सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून( अफस्पा) हटाने की मांग की गई थी.

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) पर किसी पुनर्विचार या इसके प्रावधानों को हल्का बनाने का समय नहीं आया है.

जम्मू-कश्मीर में उप-चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्‍पा) का मुद्दा उछालते हुए कहा है कि कुछ इलाकों से ‘अफस्‍पा’ हटाकर इसका ‘असर देखना चाहिए’. हथियारबंद लड़ाकों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही महबूबा ने ‘अफस्‍पा’ हटाने की वकालत करते हुए कहा कि सुशासन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें ‘‘शांति की गुंजाइश’’ चाहिए ताकि हथियारबंद लड़ाकों की ओर से कब्जा की गई ‘‘जगह कम की जा सके’’.

यदि मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला ने अपने 16 साल से जारी भूख हड़ताल को खत्म करने की तारीख को पांच दिन आगे बढ़ा दिया होता, तो देश की स्वंत्रता दिवस के साथ उसका एक सुखद संयोग बैठ सकता था. यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई सोचा-समझा विचार जरूर होगा.

इंफाल की एक अदालत ने मणिपुरी अधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आज आदेश दिया जो कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) निरस्त करने की मांग को लेकर 15 सालों से अनशन पर हैं।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सोमवार कहा कि उनकी सरकार सेना से विचार विमर्श करने के बाद ही सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) को चरणबद्ध तरीके से हटाने के मामले में आगे बढ़ेगी, क्योंकि सेना ने इसे लेकर आशंकाएं जतायी हैं।

केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (आफ्सपा) सैनिकों की रक्षा के लिए जरूरी है।