'समलैंगिकता पर केंद्र सरकार'

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  • India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार जुलाई 9, 2018 01:19 PM IST
    समलैंगिगता को अपराध मानने वाली IPC धारा 377 को अंसवैधानिक करार देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ 10 जुलाई यानी मंगलवार से सुनवाई शुरू करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की चार हफ्ते के लिए सुनवाई टालने के आग्रह को ठुकरा दिया.  चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सुनवाई टाली नहीं जाएगी. बता दें कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस मामले में सरकार को हलफनामा दाखिल करना है जो इस केस में महत्वपूर्ण हो सकता है. इसलिए केस को चार हफ्ते के लिए टाला जाए. CJI ने केंद्र से कहा कि मंगलवार को कल याचिकाकर्ता बहस करेंगे. केंद्र उसके बाद कर सकता है.  
  • India | मंगलवार जनवरी 28, 2014 03:26 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता पर 12 दिसंबर, 2013 को दिए गए इसके फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और गैर-सरकारी संगठन- नाज फाउंडेशन द्वारा दायर समीक्षा याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया।
  • India | बुधवार मार्च 21, 2012 05:54 PM IST
    सरकार ने बुधवार को समलैंगिकता पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वह समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने के पक्ष में है और उसे दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला स्वीकार्य है।
  • India | मंगलवार फ़रवरी 28, 2012 03:04 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने समलैंगिकता पर हाई कोर्ट के फैसले के साथ होने की बात कही है।
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