'संसदीय सचिव मामला'

इस हफ्ते की शुरुआत में इस मुद्दे पर ब्रिटेन की संसदीय समिति के एक कक्ष में एक चर्चा आयोजित की गई थी, जिसकी भारत ने किसी अन्य लोकतांत्रिक देश की राजनीति में ‘‘पूर्ण हस्तक्षेप बताकर निंदा की थी.’’ यहां तक ​​कि उस बैठक को लेकर मुलाकात करने के लिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस को बुलाया था. 

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी आयोग्यता के फैसले को रद्द कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिर से सुनवाई करने को कहा है. कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया और सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है.

लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग की ओर से अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनकी अयोग्यता का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था. जिसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने इस पूरे प्रकरण को लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करके 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग ने मार्च 2016 में 21 आप विधायकों को नोटिस भेजा, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई थी. ये वो विधायक जिनको हार्ईकोर्ट से राहत मिली है.

आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने 20 विधायकों की अयोग्यता के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया.

दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के अयोग्य होने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी. आप विधायकों ने उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है जिसमे उनको संसदीय सचिव होने के चलते लाभ के पद पर होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है. आप के 20 विधायक अयोग्‍य करार दे दिए गए हैं.

लाभ के पद मामले में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है. चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले की सुनावाई करते हुए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है. यानि कि अब इन विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है, मगर अब इस मामले में अंतिम फैसला राष्ट्रपति को ही लेना है. दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था. जिसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने इस पूरे प्रकरण को लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करके 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग ने मार्च 2016 में 21 आप विधायकों को नोटिस भेजा, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई. मगर अब उम्मीद की जा रही है कि केजरीवाल सरकार चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख अपना सकती है. बहरहाल, चलिए जानते हैं उन विधायकों के बारे में कि वे कौन हैं, कहां से विधायक हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहरा दिया है.

आप विधायकों ने याचिका दी थी कि जब दिल्ली हाई कोर्ट में संसदीय सचिव की नियुक्ति ही रद्द हो गई है तो ऐसे में ये केस चुनाव आयोग में चलने का कोई मतलब नहीं बनता.

चुनाव आयोग ने कथित लाभ के पद पर होने के लिए 21 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका में नए आरोपों पर ध्यान देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया लेकिन साथ ही मामले में दायर तथाकथित दूसरी याचिका का संज्ञान न करने की विधायकों की अर्जी भी खारिज कर दी.

इस पूरे मामले पर दोनों ओर से काफी राजनीति हुई और आप पार्टी के नेताओं ने कई आरोप लगाए. बता दें कि चुनाव आयोग भी अभी तक इस मामले में दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है और हाल ही में आयोग ने दिल्ली सरकार से कुछ साफ प्रश्नों में जवाब मांगा है.