दिल्ली सरकार के 21 संसदीय सचिवों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर 6 हफ्ते का समय मांगा है। संसदीय सचिवों के मुताबिक, उन्होंने दिल्ली सरकार और दिल्ली विधानसभा को चिठ्ठी लिखकर उन सभी सुविधाओं या भत्तों की लिस्ट मांगी है, जो उनको मिल रहे हैं और जब यह जवाब आ जाएगा वे चुनाव आयोग भेज देंगे।