'वित्त मंत्रालय की नौकरी'

वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय में वृद्धि, हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा तथा वित्तीय बाजार को मजबूत बनाने के उपायों की घोषणा से नौकरियां बढ़ने के साथ आर्थिक वृद्धि को गति मिलने की उम्मीद है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को अगले वित्त वर्ष से नौकरी बदलने पर ईपीएफ राशि स्थानांतरण करने का अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं होगी. इस प्रक्रिया को स्वचालित बनाने पर काम चल रहा है. श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. अभी ईपीएफओ के सदस्यों को सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) रखने के बाद भी ईपीएफ स्थानांतरण करने के लिये अलग से अनुरोध करना पड़ता है.

भारत के बेरोज़गारों के लिए एक अलग से न्यूज़ चैनल होना चाहिए. उनकी समस्याएं बहुत हैं और जटिल भी हैं. कोई ठोस संख्या तो नहीं है मगर कोई बहाली निकलती है तो दस से बीस लाख छात्र फार्म भरने लगते हैं. इस अंदाज़ से आप देखेंगे तो पाएंगे कि देश भर में करोड़ों की संख्या में छात्र भांति भांति की सरकारी नौकरियों की तैयारी में पसीना बहा रहे हैं. फिर भी इनकी सुनवाई क्यों नहीं है.

राज्यों के चयन आयोगों पर बात करना अर्जेंट हो गया है. नौजवान फार्म भर कर परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं और जो परीक्षा दे चुके हैं वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और जिनका रिज़ल्ट आ चुका है वो ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं.

हर राज्य में कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती के लिए चयन आयोग है जिनका काम है भर्ती निकालना, परीक्षा का आयोजन करना और फिर रिज़ल्ट प्रकाशित करना. क्या आप जानते हैं कि ये चयन आयोग किस तरह काम करते हैं, इनकी काम करने की क्षमता और कुशलता कैसी है.

नौकरियों की तलाश में जूझते भारतीय युवाओं को यह खबर इस मायने में हैरान कर देगी कि इन वैकेंसीज़ में जॉइनिंग क्यों नहीं करवाई जा रही. केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में मार्च 2016 तक चार लाख से अधिक पोस्ट खाली थीं. वित्त मंत्रालय की एक रिपट में यह जानकारी दी गई है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आ सकता है. एक तरफ जहां अमेरिका में वीजा नीतियों में बदलाव की आशंका के मद्देनजर कई भारतीयों की नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है, इस बीच भारत से एक अच्छी खबर है. अगले साल तक केंद्र सरकार में करीब 2.83 लाख नौकरियां सृजित होने का अनुमान है. वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा पिछले हफ्ते पेश 2017-18 के आम बजट में यह अनुमान जताया गया है.

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा ऋण वसूली न्यायाधिकरण विभाग, कोलकाता (Finance Ministry, Department of Financial Services, Kolkata) ने प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड-सी, स्टेनोग्राफर ग्रेड-डी, यूडीसी और कोर्ट मास्टर के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए हैं.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अब क्लर्क और अन्य नीचे के पदों पर नियुक्ति के लिये इंटरव्यू नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऐसे जूनियर पदों के लिये लिखित परीक्षा कड़ी करने को कहा है। यानी अब इंटरव्यू तो नहीं होगा लेकिन लिखित परीक्षा और कड़ी कर दी जाएगी।