'लोकसभा में कालाधन'

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आशंका जताई है कि यदि नरेंद्र मोदी ने फिर से देश की सत्ता संभाली तो हो सकता है देश में चुनाव होना बंद जाएं. उन्होंने चीन और रूस का उल्लेख करते हुए भारत में तानाशाही शासन आने की भी आशंका जताई.

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब विदेशों से कालाधन वापस आएगा तब देश के हर नागरिक को 15 लाख रुपये मिलेंगे. अब भाजपा के राज्यसभा सदस्य अमर साबले ने कहा है कि पीएम मोदी ने कभी नहीं कहा कि देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपये आएंगे. 

एक बार में तीन तलाक को प्रतिबंधित करने वाले विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर आज अपनी पहली टिप्पणी में कहा, ‘‘कई वर्ष तक पीड़ा झेलने के बाद, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को आखिरकार खुद को इस प्रथा से आजाद कराने का रास्ता मिल गया है.’’

काले धन को पिछले कुछ सालों में काफी राजनीति हुई है. लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इस कालेधन को देश में वापस लाने की बात की तो इसके बाद विपक्ष ने इसे लेकर मोदी सरकार पर चुटकी ली. खास तौर से हर भारतवासी के खाते में 15 लाख जमा कराने की बात पर सरकार और प्रधानमंत्री को कई बार घेरा गया.  

योग गुरु बाबा रामदेव ने नए राजनीतिक दल के गठन की संभावनाओं से इनकार करते हुए कहा कि उनका अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोहभंग नहीं हुआ है, क्योंकि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए उनके पास दो वर्ष और बचे हैं.

लोकसभा के मैदान पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्ष के बीच एक शानदार बहस का क्रिकेट मैच देखने को मिला. विपक्ष के तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे कप्तानी कर रहे थे तो सरकार के तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला. टॉस जीतकर विपक्ष ने पहले गेंदबाज़ी करने का निर्णय लिया. विपक्ष के तरफ से कई नेताओं ने गेंदबाज़ी की यानी सरकार से सवाल पूछे.

आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब डेढ़ घंटे भाषण दिया. इस भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को पूरी तरह घेरा. प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर बात की. सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नोटबंदी के साथ-साथ बजट, कालाधन और मनरेगा पर भी पीएम ने चर्चा की. प्रधानमंत्री ने समझाया कि इस बार बजट एक महीने पहले क्यों पेश किया गया? इसके साथ-साथ कैशलेस व्यवस्था पर भी प्रधानमंत्री ने अपना सफाई पेश की.

सरकार के संसद में जवाब से यह तो साफ है कि कालाधन से जुड़ा सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं था. सरकार ने इस संबंध में कोई स्टडी भी नहीं की थी और इतना बड़ा निर्णय... खैर मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से सरकार का दावा है कि कई योजनाओं के बाद सरकार को 1,31,627 करोड़ रुपये का कालाधन सरकार को प्राप्त किया है.

सरकार ने कहा है कि वह इस महीने के अंत तक 500 और 100 रुपये के पुराने नोटों पर प्रतिबंध लगाने के अपने रुख पर कायम है. गैरकानूनी नोटों को बैंकों की शाखाओं मे में 30 दिसंबर तक जमा करा दिया जाना चाहिए. जिनके पास कालाधन है, उनके पास इसके खुलासे के लिए नया चांस है और उन्‍हें कर में रूप में 50 प्रतिशत देना होगा. काले या अघोषित धन पर सरकार द्वारा कर लगाने का नया प्रस्‍ताव कल लोकसभा में पास कर दिया गया.

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री राम जेठमलानी ने रविवार को कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में विदेशी बैंकों में जमा कालाधन वापस लाने समेत तमाम वादों के मद्देनजर उन्होंने नरेंद्र मोदी का सहयोग किया था, लेकिन अब वह खुद को इसके लिए गुनहगार और ठगा हुआ महसूस करते हैं।