'रोहिंटन नरीमन'

नरीमन ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह बदला तो हम "नए अंधेरे युग की खाई में प्रवेश करेंगे." यदि आपके पास स्वतंत्र और निडर न्यायाधीश नहीं हैं, तो अलविदा कहें. कुछ भी नहीं बचा है.

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने देशद्रोह कानून को रद्द करने की वकालत की है. जस्टिस नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को देशद्रोह कानून को रद्द करना चाहिए. गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर UAPA कानून के भी कुछ हिस्सों को रद्द करने की मांग उन्होंने की है. विश्वनाथ पसायत स्मृति समिति द्वारा आयोजित एक समारोह में जस्टिस आरएफ नरीमन ने अपने भाषण में कहा कि ''मैं सुप्रीम कोर्ट  से आग्रह करूंगा कि वह उसके सामने लंबित देशद्रोह कानून के मामलों को वापस केंद्र के पास न भेजे. सरकारें आएंगी और जाएंगी, अदालत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करे और धारा 124 ए और यूएपीए के कुछ  हिस्सों को खत्म करे, फिर यहां के नागरिक ज्यादा खुलकर सांस लेंगे.''

जस्टिस नरीमन ने अपने विदाई समारोह में कहा, भारत के लोगों की जायज उम्मीदें हैं और इस अदालत से गुणवत्तापूर्ण न्याय प्राप्त होना चाहिए.योग्यता को प्रबल होना चाहिए और पहले आना चाहिए.यह समय है कि अधिक प्रत्यक्ष नियुक्तियों के तहत बार से जज बनाएं जाएं.

जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन को 7 जुलाई 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था. वह सुप्रीम कोर्ट बार के केवल चौथे वरिष्ठ वकील हैं जिन्हें जज के रूप में पदोन्नत किया गया. जस्टिस  नरीमन प्रख्यात न्यायविद फली एस नरीमन के बेटे हैं.

जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के लिए समय बहुत दूर नहीं होगा.

कोयम्बटूर में दस साल की बच्ची और भाई की हत्या का मामला में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और दोषी मनोहरन की फांसी बरकरार रखी है. जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संजीव खन्ना ने फांसी बरकरार रखी, जबकि जस्टिस संजीव खन्ना ने इस फैसले से असहमति जताते हुए उम्रकैद दी.  इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की फांसी पर रोक लगाई थी. मनोहरन की फांसी 20 सितंबर को होनी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कथित गोकशी के एक आरोपी महबूब अली की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका ( NSA) पर रोक लगा दी है. मामले में जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां शांति और सौहार्द भंग हो. यह बेतुका है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महबूब अली जेल से बाहर आ सकता है. महबूब अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उसका नाम FIR में भी नहीं था लेकिन यूपी पुलिस ने अन्य लोगों के बयानों के आधार पर उसको आरोपी बनाया.

अनिल अंबानी व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दी अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने साथ ही कहा, 'यह जानबूझकर किया गया है. आर कॉम को 453 करोड रुपये और देने हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अंबानी रुपये नहीं देंगे तो तीन महीने की जेल होगी. इस दौरान अनिल अंबानी कोर्ट में मौजूद थे. जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.

158 साल पुराने कानून IPC 497 (व्यभिचार) की वैधता  (Adultery under Section 497) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना फैसला सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यभिचार को आपराधिक कृत्य बताने वाले दंडात्मक प्रावधान को सर्वसम्मति से निरस्त किया. सुप्रीम कोर्ट ने 157 साल पुराने व्यभिचार को रद्द कर दिया और कहा कि किसी पुरुष द्वारा विवाहित महिला से यौन संबंध बनाना अपराध नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यभिचार कानून असंवैधानिक है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यभिचार कानून मनमाना और भेदभावपूर्ण है. यह लैंगिक समानता के खिलाफ है. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा के संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है. बता दें कि इस पीठ ने ही धारा 377 पर अपना अहम फैसला सुनाया था. इससे पहले इसी बेंच ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से अलग किया था. तो चलिए जानते हैं उन पांचों जजों के बारे में...

संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा कर पीठ ने यह फैसला सुनाया है.