'यूपीए 2 सरकार'

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने दावा किया कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए-1 और यूपीए-2 सरकारों के समय देश ने किसी एक दशक में सबसे ऊंची आर्थिक वृद्धि दर्ज की. साथ ही उन्होंने मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक नहीं तीन-तीन वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं. चिदंबरम ने सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा हाल में जारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वृद्धि दर के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि यूपीए-1 सरकार के दौरान औसत वृद्धि दर 8.87 प्रतिशत थी. इस दौरान 2006-07 में वृद्धि 10.08 प्रतिशत तक गई. यूपीए- 2 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.39 प्रतिशत रही. इसके जवाब में भाजपा ने कहा कि संप्रग सरकार के समय महंगाई और चालू खाते का घाटा बहुत ऊंचा हो गया था. मोदी सरकार ने आकर स्थिति को सुधारा.

घोटालों के आरोपों के तले दबी कांग्रेस और यूपीए के लिए क्या कथित 2जी घोटाले पर आया फैसला संजीवनी साबित होगा. क्योंकि इस मामले को लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी ने रैलियों में खूब भुनाया था. उस चुनाव में बीजेपी की ओर से पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर '2जी और जीजाजी' घोटाले को लेकर तंज कसे थे. लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में ए. राजा, कनिमोझी सहित 19 आरोपियों को बरी कर दिया है. लेकिन इस फैसले को अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो इसके कई मायने निकालते हैं.

एयरसेल मैक्सिस डील मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है. इस केस में पूर्व की कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार में वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप लगाया गया था. ईडी ने मालमे में सील बंद रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट 2 मई को अगली सुनवाई करेगा.

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 7.7 प्रतिशत रही, जो इससे पिछले दशक में 6.2 प्रतिशत रही थी।

यह आंकड़ा तब मिला जब लखनऊ की आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा ने यूपीए-2 सरकार के चौथे सालगिरह जश्न के आगंतुकों और खर्चे के संबन्ध में प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचना मांगी, जिसके जवाब में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की पोल खुल गई।

यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में वित्तमंत्री चिदंबरम ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन 2-5 लाख सालाना कमाने वालों को 2,000 रुपये की राहत दी है। इसके साथ ही, एक करोड़ रुपये की सालाना आय पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लगाने की घोषणा भी की गई है।