'यूपी को पैकेज'

ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘उप्र के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को बुलाकर एक आयोजन कर बताया कि छोटे और मझोले उद्योगों में लाखों रोजगार मिल रहे हैं,लेकिन हकीकत देखिए. प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के बुनकर जो वाराणसी की शान हैं, आज गहने और घर गिरवी रखकर गुजारा करने को मजबूर हैं.’

बरोज़गारी का सवाल अजीब होता है. न चुनाव में होता है और न चुनाव के बाद होता है. सरकारी सेक्टर की नौकरियों की परीक्षाओं का हाल विकराल है. मध्यप्रेश, बिहार, यूपी से रोज़ किसी न किसी परीक्षा के नौजवानों के मेसेज आते रहते हैं. इनकी संख्या लाखों में है फिर भी सरकारों को फर्क नहीं पड़ता. किसी परीक्षा में इंतज़ार की अवधि सात महीने है तो किसी परीक्षा में 3 साल.

साल 2019 के चुनावों में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मायावती की भूमिका अहम होगी, इसके लिए अलग-अलग विपक्षी दलों के साथ सीटों की साझेदारी को लेकर चल रही बातचीत में मायावती ने कड़ी शर्ते रखी है. दरअसल मायावती कई राज्यों में एक साथ दलों के साथ एक पैकेज डील करना चाहती हैं.

यूपी में किसानों की कर्जमाफी के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र में भी किसानों के कर्ज माफी की तैयारी की जा रही है. देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया है कि उन्होंने वित्त सचिव को उत्तर प्रदेश के किसान कर्ज़माफ़ी पैकेज का अध्ययन करने को कहा है. वित्त सचिव यूपी के पैकेज का अध्ययन कर बताएंगे कि महाराष्ट्र के लिए यह कितना फिजिबल है. यही नहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पहले दिन से जबसे हमारी सरकार बनी हम किसानों की मदद में लगे हैं.

योजना आयोग ने 2012-13 के लिए उत्तर प्रदेश की 57,800 करोड़ रुपये की वाषिर्क योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी जो कि पिछले साल की तुलना में 10,800 करोड़ रुपये अधिक है।

केंद्र सरकार ने यूपी के लिए 45 हजार करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूर कर दिया है। यह पैकेज केंद्र सरकार की कई योजनाओं के लिए हैं जो कई वजहों से लंबित पड़ी थीं।