'मिलेनियम बस डिपो'

मोटर दुर्घटना दावा अधिरकण का कहना है कि मिलेनियम बस डिपो एक सार्वजनिक स्थल है, इससे लोगों की जान के लिए जोखिम पैदा होता है.

यमुना के डूब क्षेत्र में मिलेनियम बस डिपो दिल्ली सरकार के लिए गले का फांस साबित हो रहा है. मंगलवार को एनजीटी ने इस मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और डीडीए को नोटिस जारी किए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रमंडल खेल गांव में बने दिल्ली यातायात विभाग के मिलेनियम बस डिपो को खाली करने का फरमान जारी किया है. कोर्ट ने इसके लिए दिल्ली सरकार को 4 फरवरी तक का समय दिया है. यह बस डिपो युमना नदी के क्षेत्र में बना हुआ है.

राजधानी में राष्‍ट्रमंडल खेलों के दौरान 100 करोड़ की लागत से बने मिलेनियम डिपो को हटाए जाने के मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को कहा या तो मास्टर प्लान में बदलाव करिये नहीं तो 1 साल के भीतर डिपो हटाएं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को 2010 के राष्ट्रमंडल खेल के लिए यमुना के तट पर 60 करोड़ रुपये के खर्च से 50 एकड़ क्षेत्र में बनाए गए मिलेनियम बस डिपो को 27 जनवरी तक खाली करने का आदेश दिया।